Krishi yojana :
बसवराज होनाजे : महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत होत्या, परंतु, गेल्या सहा महिन्यांपासून सदर योजनेसाठी लाभार्थी शेतकरी निवड प्रक्रिया तर झालीच नाही.
शिवाय विविध योजनेतील अनुदानही एक वर्षापासून न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कृषी योजनेला ब्रेक लागला की काय, अशी चर्चा सध्या शेतकऱ्यांमध्ये सुरू आहे.
राज्य शासनाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून नवनवीन आणि विविध योजना जाहीर केल्या जात आहेत. परंतु पूर्वी असलेल्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या संचाचे अनुदान शेतकऱ्यांना अजूनही मिळालेले नाही. यासाठी पाठपुरावा करून शेतकरी थकून गेले. आता अनेकांनी या अनुदानाची अपेक्षाही सोडून दिली आहे. परंतु जे अल्पभुधारक शेतकरी आहेत ते अजूनही अपेक्षेने अनुदानाची वाट बघत आहेत. जिल्ह्यातील काही निवडक गावात 'पोकरा' ही योजना राबविण्यात आली होती. ती मर्यादित कालावधीसाठी होती. त्या योजनेचा कालावधी ३१ मार्च २०२३ रोजी संपुष्टात आला. त्यानंतर सर्व शेतकऱ्यांसाठी महाडीबीटी योजनेतून ऑनलाईन अर्ज आणि त्यानंतर सोडत पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.मात्र, २०२४ या वर्षात शेतकऱ्यांनी केलेल्या ऑनलाईन अर्जाची सोडत प्रक्रिया (लकी ड्रॉ) अजून पार पडली नाही. त्यामुळे यांत्रिकीकरण आणि सूक्ष्म सिंचन खरेदीला ब्रेक लागला आहे. एप्रिल २०२३ नंतर जे शेतकरी सोडत पद्धतीत पात्र ठरले आणि संचिका खरेदी करून बिले अपलोड केली त्या शेतकऱ्यांना अजून अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
सोडत पध्दतीमधील संचिकांचा तपासणी अहवाल वरिष्ठ कार्यालयात सादर केला आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला की शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होईल. सोडत पध्दत या वर्षात काढली नाही. आचारसंहिता संपल्यानंतर ही योजना पुन्हा चालू होईल. ज्या योजनेला अनुदान आहे. त्याचीच सोडत पद्धत काढली जाते. - महेश देवकते, तालुका कृषी अधिकारी, लोहारा
मी महाडीबीटी योजनेतून तुषार सिंचन खरेदी करून याचे बील ऑनलाईन जमा केले. यानंतर याची तपासणी झाली. मात्र, अनुदान अजूनही जमा झाले नाही. या अनुदानासाठी दहा वेळा तालुक्याला चकरा मारल्या. पण काहीच उपयोग झाला नाही. - राजेंद्र होनाजे, शेतकरी, जेवळी
धाराशिव जिल्ह्यातील निवडक गावात पोकरा योजना सुरु होती. ती मागीलवर्षापासून बंद झाली आणि महाडीबीटी योजनेला सोडत पद्धत असल्याने नेमके गरजवंत शेतकऱ्यांचा नंबर लागत नाही. शिवाय, ज्या शेतकऱ्यांनी खरेदी केली त्यांचे अनुदान वर्षभरापासून मिळाले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांनी खरेदीकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे खरेदी - विक्रीला मोठा फटका बसला आहे. - जयेश चौधरी, जिल्हा व्यवस्थापक