नवे सरकार सत्तारूढ होताच लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांमध्ये लक्षणीय बदल होण्याची शक्यता प्रशासनातून व्यक्त होत आहे. निवडणुकीपूर्वी महिला मतदारांचे मतदान डोळ्यांसमोर ठेवून योजना राबविली गेली. पण, आता आर्थिक ओझे पेलण्यासाठी या योजनेला चाळणी लावली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
निवडणुकीपूर्वी योजना राबविताना निकषांची काटेकोर छाननी करण्यात आली नव्हती. एका कुटुंबात दोनच महिलांना लाभाचा निकष असतानाही त्यापेक्षा जास्त महिलांना लाभ देण्यात आला.
घरात चारचाकी वाहन, आयकर भरणारे यांनाही योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता, तरीही अशा कुटुंबातील महिलांच्या खात्यांवर पैसे जमा झाले. लाभार्थी महिलांच्या नावांची यादी ग्रामपंचायतीत ग्रामसभेत जाहीर वाचन करून मान्यता देण्याचा नियम होता, तोदेखील पाळला गेला नाही. ग्रामसभांत यादीचे वाचन झालेच नाही.
काही महिला पात्र असूनही तांत्रिक कारणास्तव त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झालेले नाहीत. आता नवे सरकार सत्तारूढ होताच योजनेचे पोर्टल पुन्हा सुरू होऊन त्यांच्या खात्यांवर पैसे जमा होण्याची शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, योजनेसाठी खर्च होणाऱ्या निधीचा मोठा बोजा सरकारला पेलावा लागत आहे हे लक्षात घेऊन योजनेचे निकष अधिक काटेकोर केले जातील असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महिलांना १५०० रुपयांवरून आता २१०० रुपये दिले जाणार आहेत, त्यामुळे हा बोजा आणखी वाढणार आहे. योजनेअंतर्गत आतापर्यंत पाच हप्ते देण्यात आले आहेत. जुलै ते नोव्हेंबर अशा पाच महिन्यांचे साडेसात हजार रुपये लाडक्या बहिणींना मिळाले.
मात्र, आचारसंहितेमुळे डिसेंबर महिन्याचे पैसे निवडणुकीनंतर देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आता निकालानंतर लाडक्या बहिणींचे लक्ष हप्त्याकडे लागले आहेत. आता १५०० रुपये मिळणार की २१०० याचीही उत्सुकता आहे.
दुबार लाभ टाळण्याचा प्रयत्न; नव्याने नोंदणी होणार का?
१) या लाभार्थ्यांमधून आयकर भरणारे, घरात चारचाकी वाहन असणारे वगळले जाण्याची शक्यता आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असणारे कुटुंब योजनेसाठी पात्र नाही, तरीही त्यांना आतापर्यंत लाभ मिळाला आहे. याचीही छाननी होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली.
२) संजय गांधी निराधार किंवा अन्य शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांनाही लाडकी बहीण योजनेचा दुबार लाभ मिळणार नाही याची दक्षता घेतली जाणार आहे.
३) लाडकी बहीण योजनेच्या काही लाभार्थी अद्यापही प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून आता नवीन २१०० रुपयांचा हप्ता दिला जाणार आहे. त्यामुळे प्रलंबित लाभार्थ्यांचा यावेळी शासन विचार करणार का, असा प्रश्न प्रतीक्षेत असणाऱ्या लाभार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.