Join us

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना फळ व भाजीपाला शीतसाखळीसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान; जाणून घ्या सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 23, 2025 17:41 IST

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळामार्फत फलोत्पादन समूह विकास कार्यक्रम २०२१ पासून प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात असून सन २०२५ मध्ये यात नवीन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळामार्फत फलोत्पादन समूह विकास कार्यक्रम २०२१ पासून प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात असून सन २०२५ मध्ये नवीन मार्गदर्शक सुचनांन्वये Multi-commodity high value clusters व Peri-urban Vegetable clusters या दोन संकल्पनांचा समावेश नव्याने करण्यात आलेला आहे.

प्रमुख शहरांच्या जवळ मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला उत्पादनासाठी क्लस्टर्स विकसित करणे, भाजीपाला संकलन, साठवणूक आणि विपणन यांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्‍था आणि नव उद्योजक संस्था यांना प्रोत्साहन देणे, देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी एकात्मिक पध्दतीने लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग आणि ब्रँडिंगमध्ये पूर्व-उत्पादन, उत्पादन, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि मूल्यवर्धन याद्वारे कृषी मूल्य साखळीच्या अडचणी दूर करणे व उत्पादनाच्या कापणीनंतर हाताळणी, मूल्यवर्धन आणि बाजार जोडणी या करिता पायाभूत सुविधांचा विकास/विस्तार/सुधारणा करणे हे या योजनेचे उद्देश आहेत.

पात्र लाभार्थीशेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs/FPCs) आणि त्यांच्या फेडरेशन, सहकारी संस्था/सोसायट्या, भागीदारी संस्था, कंपन्या किंवा त्यांचे संयोजन यांचा समावेश असलेल्या कायदेशीर संस्था या सदर योजनेअंतर्गत अंमलबजावणी संस्था (IA) म्हणून पात्र असतील.

A) Multi-commodity high value clustersMulti-commodity high value clusters अंतर्गत अंमलबजावणीचे  खालीलप्रमाणे तीन व्हर्टीकल आहेत.१) पुर्व उत्पादन आणि उत्पादन शेतकऱ्यांची क्षमता बाधंणी, पिकाचे लागवड साहित्य, पिक निगा पध्दती, सुक्ष्म सिंचन आणि पिक कापणीपर्यंत शेतीचे यांत्रिकीकरणाचा समावेश. सदर व्हर्टिकल मध्ये FPC/FPO आणि अंमलबजावणी यंत्रणा यांनी राबविण्याच्या घटकांचा समावेश आहे.२) काढणी नंतरचे व्यवस्थापन आणि मुल्यवर्धन - पिक कापनीनंतर हाताळणी, स्टोअरेज, मुल्यवर्धन आणि पॅकेजिंग.३) लॉजिस्टिक्स, मार्केटींग आणि ब्रँडींग-क्लस्टर ब्रँडींग आणि देशांतर्गत आणि निर्यातीसाठी एकात्मिक लॉजिस्टिक.

समाविष्ट पिकेक्लस्टरमध्ये प्रमुख फलोत्पादन पीक असणे आवश्यक. या प्रमुख पिकाव्यतिरिक्त, क्लस्टरमध्ये कृषी विविधता आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी अतिरिक्त फलोत्पादन पिके देखील समाविष्ट केली जाऊ शकतात.

निवडीचे निकषक्लस्टरचा समावेश असलेली जमीन ही शक्य तितक्या प्रमाणात सलग असावी. जर जमीन क्षेत्र संलग्न नसेल तर कमाल दोन ठिकाणांमधील अंतर डोंगराळ भागात असल्यास ५० किमी आणि सर्वसाधारण भागात असल्यास ८० किमी पेक्षा जास्त नसावे.किमान वार्षिक Farm gate Value = १००.०० कोटी

अर्थसहाय्याचे स्वरूपघटकांतर्गत प्रकल्पातील मुख्य पिकाच्या Farm Gate Value च्या २५% एवढे अर्थसहाय्य देय आहे.

B) Peri-urban Vegetable clustersPeri-urban Vegetable clusters अंतर्गत अंमलबजावणीचे दोन व्हर्टिकल आहेत.१) पेरी-अर्बन उत्पादनअ) FPC/FPO यांनी राबविण्याचे घटक पिकाचे लागवड साहित्य, शेतीचे यांत्रिकीकरण, सुक्ष्म सिंचन, एकात्मिक अन्नद्रव्य/किड व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञान इ.ब) अंमलबजावणी यंत्रणा यांनी राबविण्याचे घटक - FPO ची स्थापना व प्रोत्साहन, शेतकऱ्यांची/FPO यांची क्षमता बाधंणी, सुधारीत कृषी तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि प्रसार, शेतीचे यांत्रिकीकरण, सुक्ष्म सिंचन इ.

२) काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि वितरणसंकलन व वितरण केंद्र, एकात्मिक पॅक हाऊस, रायपनिंग चेंबर, पुर्व शीतकरण गृह, शीतखोली, शीतवाहन, प्रक्रिया केंद्र यांची निर्मिती व विस्तारीकरण, शीतगृह उभारणी, मुल्यवर्धन आणि पॅकेजिंग इ. सदर घटक हे अंमलबजावणी यंत्रणांनी  राबवावयाचे आहेत.

अनिवार्य पिकेटोमॅटो, कांदा आणि बटाटा याव्यतिरिक्त कोबी, फ्लॉवर, भेंडी, वांगी, शिमला मिरची, काकडी, दुधी भोपळा, कोथिंबीर, लिंबू, आले, हिरवी मिरची, लसूण इ.

निवडीचे निकषक्लस्टर आणि त्यामध्ये विकसित करायच्या सर्व प्रस्तावित पायाभूत सुविधा उपभोग केंद्र/शहरापासून ५० ते १०० कि.मी. (५० कि.मी. - १० लाख लोकसंख्येसाठी, ८० कि.मी. - १० ते १५ लाख लोकसंख्येसाठी आणि १०० कि.मी. - १५ लाखांहून अधिक लोकसंख्येसाठी) असले पाहिजेत.

अर्थसहाय्याचे स्वरूपपेरी अर्बन उत्पादन अंतर्गत FPC/FPO यांनी राबवावयाच्या घटकांकरीता एकूण अर्थसहाय्याच्या ४०% एवढे अर्थसहाय्य देय आहे तसेच अंमलबजावणी यंत्रणा यांनी राबविण्याचे घटकाचे अर्थसहाय्य हे बँक कर्जाशी निगडीत आहे.

उपरोक्त दोन्ही संकल्पनांमधील घटकाची अंमलबजावणी विहित कालमर्यादेमध्ये पुर्ण केल्यास प्रोत्साहनात्मक ५% अतिरिक्त निधी अनुज्ञेय राहील. मात्र सदर प्रकल्पाकरीता बांधकाम या घटकावरील एकूण खर्च हा प्रकल्प खर्चाच्या ३०% पेक्षा जास्त नसावा.

प्रस्ताव सादर करणेकरीता अंमलबजावणी यंत्रणेचे पात्रता निकष व सविस्तर मागदर्शक सुचना राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ यांच्या https://nhb.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहे.

त्यानुषंगाने अंमलबजावणी यंत्रणेकरीता इच्छुक अर्जदारांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत. दि. १५/०५/२०२५ ही प्रथम टप्प्यातील Cut of Date आहे. त्या तारखेनंतर येणारे अर्ज प्रथम टप्प्यात गृहित धरले जाणार नाहीत.

तसेच यासंदर्भात pre-bid conference/stake holders consultation मिटिंग दि. ०६/०५/२०२५ रोजी सकाळी ११.३० वाजता ऑनलाईन व hybrid पध्दतीने राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ, प्लॉट नं.८५, सेक्टर-१८, गुरूग्राम येथे आयोजित करण्यात आलेली आहे.

संबंधित क्लस्टर संदर्भात काही अडचणी असल्यास clusters.nhb@gov.in या ई-मेलवर दि. ०२/०५/२०२५ पर्यंत कळविण्यात याव्यात.  त्यानंर येणाऱ्या अडचणी विचारात घेण्यात येणार नाहीत.

सदर कार्यक्रमांतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणा (IA) म्हणून काम करण्यासाठी इच्छुक अर्जदारांनी ऑनलाईन पोर्टलद्वारे या वेबसाईटर अर्ज सादर करावेत.

अधिक माहितीसाठी सदर योजनेच्या सविस्तर मार्गदर्शक सुचना https://nhb.gov.inराष्ट्रीय बागवानी मंडळ यांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत.

टॅग्स :काढणी पश्चात तंत्रज्ञानफळेभाज्याफलोत्पादनकाढणीकृषी योजनाराज्य सरकारकेंद्र सरकार