Maharashtra Budget 2024 :राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प (Budget 2024) सादर केला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी (Ajit Pawar) 'पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम'च्या गजराने विधिमंडळात अर्थसंकल्पाला सुरूवात केली. राज्याच्या महत्वपूर्ण घटक असलेल्या शेतकरी बांधवासाठी दहा मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. नेमक्या कोणत्या घोषणा ते पाहुयात.....
मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप
शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज (Power Supply) पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जीकरण करण्याचा 15 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून एकूण 8 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना सौरउर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप योजना सुरु करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रत्यके शेतकऱ्याला मोफत वीज मिळणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
प्रतिलिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदान
राज्यातील नोंदणीकृत 02 लाख 93 हजार गाईंचे दूध उत्पादकांना प्रति लिटर पाच रुपये प्रमाणे 223 कोटी 83 लाख रुपये अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. राहिलेले अनुदान देखील त्वरित वितरित करण्यात येईल. शिवाय गायीचे दूध उत्पादन शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी एक जुलैपासून प्रतिलिटर पाच रुपयाप्रमाणे अनुदान देणार असल्याची घोषणा पावर यांनी यावेळी केली. तसेच हे अनुदान पुढेही चालू ठेवण्यात येईल असेही मी जाहीर करत असल्याचे ते म्हणाले.
वन्यप्राणी हल्ला नुकसानभरपाईत वाढ
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जिवीतहानी झाल्यास नुकसान भरपाईच्या रकमेत 20 लाख रुपयांवरून आता 25 लाख रुपये मिळणार आहेत. तर कायमचे अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख 50 हजार रुपये मिळणार, गंभीर जखमी झाल्यास 1 लाख 25 हजारावरून 5 लाख रुपये, तर किरकोळ जखमी झाल्यास 20 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे. तसेच शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता देय रकमेच्या कमाल मर्यादेतही 25 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे.
प्रत्येकी 200 कोटी रुपयांचा फिरता निधी
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सन 2023-24 मध्ये ३५० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे 851 कोटी 66 लाख रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. तसेच कांदा आणि कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी 200 कोटी रुपयांचा फिरता निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याची माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली. शिवाय खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये 6 लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपयांप्रमाणे 1 हजार 350 कोटी रुपये प्रोत्साहन रक्कम प्रदान करण्यात आल्याचे सांगितले.
प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य
कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना-सन 2024-25 मध्ये 341 कोटी रुपये निधी देण्यात येईल. तसेच खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल. तसेच आधारभूत किंमतीनुसार खरीप व रब्बी हंगामातील कडधान्य व तेलबियांच्या नाफेडमार्फत खरेदीसाठी 100 कोटी रुपयांचा फिरता निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
सिंचन विभागातील 108 प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता
सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम- 108 प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता -दोन वर्षात 61 प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित- सुमारे 3 लाख 65 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता वाढली आहे. महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम- 155 प्रकल्पांच्या कालवे वितरण प्रणालीची सुधारणा -येत्या तीन वर्षात त्यामुळे सुमारे 4 लाख 28 हजार हेक्टर वाढीव क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे. तसेच विविध अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, वितरण प्रणालीतील सुधारणांसाठी नाबार्डकडून 15 हजार कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.
‘गाव तेथे गोदाम’ योजना
'गाव तेथे गोदाम’ या नवीन योजनेत पहिल्या टप्प्यात 100 नवीन गोदामांचे बांधकाम तसेच अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून गेल्या तीन वर्षात २ लाख 14 हजार शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी 1 हजार 239 कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. सध्या गोदाम बांधकामासाठी साडे बारा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.
राज्यातील पडीक जमीनीवर बांबूची लागवड
अटल बांबू समृद्धी योजनेतून 10 हजार हेक्टर खाजगी क्षेत्रावर बांबूची लागवड करण्यात येणार आहे. तसेच प्रतिरोपासाठी 175 रूपये अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यातील पडीक जमीनीवर मोठया प्रमाणात बांबूची लागवड केली जाणार आहे. या माध्यमातून नंदुरबार जिल्ह्यात 1 लाख 20 हजार एकर क्षेत्रावर बांबूची लागवड करण्याचे नियोजित असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
ई-पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी जुलै, २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाख रूपयांची मदत
नोव्हेंबर - डिसेंबर, २०२३ मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या २4 लाख ४७ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार २५३ कोटी रुपयांची मदत
नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा दोनऐवजी तीन हेक्टर करुन राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत
खरीप हंगाम २०२३ करिता ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ तर १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करून विविध सवलती लागू
नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शी होण्‍यासाठी ई-पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू
शेळी-मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालना साठी दोन नवीन प्रकल्प
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, पशुचारा आणि पशुखाद्य उत्पादन या क्षेत्रात नव उद्योजक निर्माण करण्याकरीता नवीन ‘दुग्ध व्यवसाय उद्योजकता प्रकल्प’
शेळी-मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन नवीन प्रकल्प
मत्स्यबाजार स्थापना तसेच मासळी विक्री सुविधांसाठी 50 कोटी रुपये निधी