Join us

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेसाठी 40 लाख रुपयांचा निधी मंजूर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 20, 2024 1:20 PM

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या मध्यमातून अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 40 लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2023-24 मध्ये राबविण्यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 40 लाख रुपये निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागाकडून निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना देखील फळबाग लागवड योजनेतून प्रगती साधता येणार आहे. 

महात्मा गांधी  राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरीता पात्र ठरु शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरु केली आहे. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता अनुसूचित जाती प्रवगासाठी रु.40.00 लाख (रुपये चाळीस लाख फक्त) निधी आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध  करून देण्यात आला आहे. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरु शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने राज्यात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरु केली आहे. तसेच सदर योजनेत सुधारणा करण्यात आलेली असून वित्त विभागाच्या परिपत्रकास अनुलक्षून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2023-24 मध्ये राबविण्यासाठी रु. 10250.00 लाख इतक्या निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी विशेष निधी 

आता संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे पत्रानुसार सन 2023-24 करिता सदर योजनेंतर्गत निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यास अनुलक्षून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा रु. 40 लाख एवढा निधी संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णयान्वये कृषि विभागाकडे वर्ग केला आहे. सदर निधी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या अमलबजावणीकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रु.40 लाख (रुपये चाळीस लाख फक्त) निधी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

 

पिकांच्या व्यवस्थापनापासून ते योजनापर्यंत, कृषि विषयक सर्व अपडेट्ससाठी लोकमत Agro चा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा…

टॅग्स :शेतीपीकशेतकरी