डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज 67 वा महापरिनिर्वाण दिन. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जितकी सामाजिक, राजकीय विषयांची जाण होती. त्याचप्रमाणे शेती, शेतकरी यांच्या प्रश्नांबाबत डॉ. आंबेडकर प्रचंड आग्रही होते. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचे शेती हे उदरनिर्वाहाचे साधन असल्याच्या भूमिकेला डॉ. आंबेडकरांचा विरोध होता. 'शेती हे केवळ उपजीविकेचे साधन नसून राष्ट्रीय उत्पन्नाचा स्र्रोत असल्याचे डॉ. आंबेडकर सांगत. ग्रामीण भागातील जनतेला एकत्र आणून शेतीला उद्योग म्हणून पुढे केले तर देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत झालीच म्हणून समजा, असा युक्तिवाद मांडायचे. एकूणच शेती आणि ग्रामीण समाज जीवनाची सखोल जाण असलेले...शेतीच्या समस्या सोडविण्यासाठी आग्रही असलेले...'लहान शेतकऱ्यांच्या समस्या व त्यावरील उपाय' हा संशोधनपर ग्रंथ लिहून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणारे...शेतीचे प्रश्न मांडण्याबरोबरच ते सोडवण्यासाठी देशात पहिल्यांदा 25 हजार शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढणारे...सलग 7 वर्षे दीर्घकाळ शेतकरी आंदोलन करणारे शेतकरी नेते म्हणून डॉ. आंबेडकरांची एक वेगळी ओळखही आहे.
महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांना दलितांचे कैवारी, शोषित पीडितांचे उद्धारक, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जाते. मात्र यापुढे जात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेती, शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा भरीव योगदान दिले आहे. ग्रामीण भाग हा देशाचा आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू असल्याचे सांगत शेतीला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी पटवून दिले. हा विचार पुढे ठेवत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी योजना, आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतीबाबतचे आपले विचार मांडले. शेती समृद्ध झाली तरच शेतकरी, शेतमजूर आणि अवघा देश समृद्ध होण्यास मदत होईल, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेले शेतीविषयक विचार पाहुयात....
शेतीच्या पाण्यासंदर्भात...
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतीबाबत विचार मांडताना पाण्याला महत्वाचं स्थान असल्याचे ते सांगत. शेतीला समृद्ध करायचे असेल तर पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे 1942 ते 1946 या काळात केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री असताना देशातील मोठ्या नद्या जोडण्याचा विचार सरकारपुढे मांडला. एवढ्यावर न थांबता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला नदीच्या खोऱ्यातील 'दामोदर खोरे परियोजना' ही पाण्याची योजना सादर केली. याच धर्तीवर शासनाने 1996 मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खो-यांची विभागणी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे, पाण्याचे नियोजन करून शेती करा, दुष्काळात हेच पाणी जनतेच्या कामी येईल, अशी दूरदृष्टी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे होती.
‘शेतीचे राष्ट्रीयीकरण’ करण्याची संकल्पना
डॉ. आंबेडकरांनी याच दरम्यान शेतीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची सर्वात महत्त्वाची संकल्पना मांडली. या संकल्पनेनुसार सरकारने काही जमिनी ताब्यात घेऊन त्यांचा विकास करावा. याच विकसित झालेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना शेतीसाठी द्याव्यात, याद्वारे आपोआप शेतकऱ्यांसह देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल, असा विचार डॉ. आंबेडकरांचा होता. हा पुढे विचार पुढे नेण्यासाठी काही नियमावली तयार करून योजना अंमलात आणावी. यामुळे एकाच जमिनीत एकच पीक घेतले जाणार नाही. परिणामी मालाच्या उत्पादनात देखील घट होणार नाही. आणि आपसूकच रास्त भाव मिळून शेतमालाचे नुकसान न होता विक्री सुद्धा होईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ही संकल्पना शेतक-यांसाठी आजही किती महत्वाची आहे, हे अधोरेखित होते.
खोती प्रथा रद्दसाठी विधेयक
ब्रिटीश सरकारच्या रयतवारी पद्धतीत जमीनमालक सरकारला भाडे देण्याची जबाबदारी होती, जर त्याने भाडे दिले नाही तर त्याला जमिनीतून बेदखल केले जात असे. रयतवारीच्या जमिनी बड्या जमिनदारांना देण्यासाठी सरकारने दुरुस्ती विधेयक आणले. तेव्हा खुद्द बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याला विरोध केला. जमिनीची मालकी अशीच वाढत राहिल्यास एक दिवस देश उद्ध्वस्त होईल, असे ते म्हणाले होते, पण सरकारला ते मान्य नव्हते. खोती पद्धतीनुसार शेतकर्‍यांकडून कर वसूल खोत काहीही करण्यासाठी तयार होते, ते शेतकर्‍यांवर अत्याचार करायचे आणि कधी कधी त्यांना जमिनीतून बेदखल करायचे. यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः 1937 मध्ये मुंबई विधानसभेत खोती प्रथा रद्द करण्यासाठी विधेयक मांडले आणि आंबेडकरांच्या प्रयत्नाने खोती प्रथा संपुष्टात आली आणि शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळाले.
शेतीच्या विकासासाठी सहकारी शेतीचा मार्ग
1927 मध्ये ब्रिटिश सरकारने लहान शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी वाढवून त्या जमीनदारांना हस्तांतरित करण्यासाठी मुंबई विधानसभेत एक विधेयक मांडले. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विरोध केला की, शेती उत्पादक आहे आणि अनुत्पादक ही त्याच्या आकारावर अवलंबून आहे, शेतकऱ्याच्या श्रम आणि भांडवलावर नाही. त्यामुळेच सहकारी शेतीचा अवलंब सर्वसाधारण भागात करावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1918 मध्ये ‘स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया अँड देअर रेमेडीज’ या शीर्षकाचा लेख लिहिला. ज्यामध्ये त्यांनी भारतातील विखुरलेल्या भागातील जमीनधारक शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या. ते म्हणाले की, विखुरलेले अल्पभूधारक शेतकरी पुरेसे भांडवल आणि संसाधनांच्या अभावामुळे शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळवू शकत नाहीत. त्यामुळे भारतातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सुधारणांची गरज असून, सरकारने कृषी उपक्रमांसाठी संसाधने आणि भांडवल उपलब्ध करून दिले पाहिजे, असे त्यांच्या लेखात म्हटले.
शेतकऱ्यांचा संप
1927 ला बाबासाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली कोकण प्रांत शेतकरी संघाची स्थापना झाली. 1929 रोजी रत्‍नागिरी येथे आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा शेतकरी परिषद चिपळूण येथे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत त्यांनी कोकणातील खोतीदारीविरूद्ध शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू केले. डॉ. आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा पहिला संप घडवून आणला होता. हा संप 1928-1934 या कालावधीत रायगड जिल्ह्यातील चरी या गावात झाला. हा संप जवळपास 7 वर्ष सुरू होता. शेतकरी व कामगार यांच्या प्रश्नावर सरकारची भूमिका पाहून बाबासाहेबांनी 1936 मध्ये स्वतंत्र मजुर पक्षाची स्थापना केली. बाबासाहेबांनी याबाबत 1937 मध्ये विधेयक मांडले. 1938 मध्ये आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली 25 हजार शेतकऱ्यांचा मोर्चा विधिमंडळावर काढण्यात आला. त्यानंतर मात्र लढा अधिक तीव्र झाल्यांनतर जमीनीवर शेतकऱ्यांना स्वतःचा हक्क मिळण्यासाठी, कुळ कायदा लागू करण्यासाठी कायदा बाबासाहेबांनी मंजूर करुन घेतला. अशा रितीने वंशपरंपरागत मजुरांसारखी जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाबासाहेबांनी हक्काची जमीन दिली.