- सुनील चरपे
नागपूर : केंद्र सरकारने सन २०२४-२५ च्या खरीप विपणन हंगामासाठी (Kharif Season) १४ पिकांची एमएसपी जाहीर केली. मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ५ ते १० टक्क्यांची वाढ केली असली तरी उत्पादन खर्च किमान ७० टक्क्यांनी वाढला आहे. ही एमएसपी उत्पादन खर्चावर ५० (MSP) टक्के नफा जाेडून दिल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. कृषी निविष्ठांचे आकाशाला भिडलेले दर, वर्षागणिक घटत असलेले उत्पादन, सरकारी धाेरणांमुळे दबावात राहणारे शेतमालाचे दर, शेतमाल खरेदीची कुचकामी ठरलेली सरकारी यंत्रणा विचारात घेता ही वाढ अत्यल्प ठरली आहे.
‘ए-टू-एफएल’ या सूत्रानुसार काढलेल्या उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा जाेडून ही एमएसपी जाहीर (Crop MSP) केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. या सूत्रात शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मजुरीसह इतर महत्त्वाचे खर्च ग्राह्य धरले जात नाही. शिवाय, सर्व राज्यांमधील पिकांच्या उत्पादन खर्चाची सरासरी काढून विशिष्ट खर्च काढला जाताे. ही एमएसपी सी-टू अधिक ५० टक्के नफा जाेडून जाहीर करायला हवी हाेती. जैवविविधता विचारात घेता, प्रत्येक पिकाचा राज्य व जिल्हानिहाय उत्पादन खर्च व उत्पादकता वेगवेगळी आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च काढण्याची सरासरी पद्धती व त्याआधारे जाहीर केलेली एमएसपी शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठली आहे.
सरकारी उत्पादन खर्च कमी
कापसाचा उत्पादन (Cotton) खर्च प्रतिक्विंटल किमान ११ हजार रुपये असला तरी केंद्र सरकारने ४,७४७ रुपये जाहीर केला आहे. साेयाबीनचा खर्च ५ हजार रुपयांच्या वर असताना सरकारने ३,२६१ रुपये, धानाचा खर्च किमान २,१०० रुपये असताना सरकारने १,५३३ रुपये जाहीर केला आहे. ही स्थिती इतर ११ शेतमालांची आहे.
जीएसटी, इंधन दरवाढीकडे दुर्लक्ष
जीएसटी, इंधन दरवाढीमुळे वाढलेला वाहतूक खर्च यासह अन्य बाबींमुळे कृषी निविष्ठांच्या दरात मागील १० वर्षांत सरासरी ७० टक्क्यांनी वाढ झाली. यावर्षी कापसाच्या एमएसपीत प्रतिक्विंटल ५०१ रुपये, साेयाबीन २९२, धान ११७, ज्वारी १९१ (हायब्रीड) व १९६ (मालदांडी), मका १३५, तुरीच्या एमएसपीत ५५० रुपयांची किरकाेळ वाढ केली. इतर पिकांच्या एमएसपीतील वाढ अशीच आहे.
हवामानातील बदल व आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे डाेळेझाक
हवामानातील बदलांमुळे पर्जन्यमान व शेतमालाच्या उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला व हाेत आहे. राेग व किडींची प्रतिकारशक्ती वाढत असल्याने शेतमालाच्या नुकसानीची तीव्रता व उत्पादन खर्चही वाढत आहे. याकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. राेग व कीड प्रतिबंधक आणि अवर्षण व अतिवर्षण सहनशील बियाण्यांच्या जीएम तंत्रज्ञानाला सरकारी पातळीवर प्रखर विराेध केला जात आहे.
दर नियंत्रण घातक
केंद्र सरकार महागाई नियंत्रणाच्या नावावर शेतमालावर निर्यातबंदी, शुल्कमुक्त आयात, स्टाॅक लिमिट, निर्यात मूल्यात वाढ यासह इतर उपाययाेजना करतात. त्यामुळे शेतमालाचे दर दबावात येतात. दर एमएसपीच्या खाली आले तर त्या शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी करण्याची जबाबदारीही केंद्र सरकार स्वीकारत नाही.