Agriculture Budget : एकीकडे शेतकरी कर्जात (farmer Loan) बुडालेला आहे, दुसरीकडे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणारा असा एकही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारचे हे धोरण शेतकऱ्यांना, शेतीला मारक असल्याचा सूर शेतकरी संघटनाच्या प्रतिनिधींकडून पाहायला मिळाला. आज केंद्राचा अर्थसंकल्प (Budget 2025) सादर करण्यात आला. यावर हा अर्थसंकल्प 'येरे माझ्या मागल्या' असल्याचे मत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले.
अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढते आहे आणि उत्पादन खर्च कमी होतो आहे, असे सांगितले जे पुर्णपणे विसंगत आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीही दिलासा मिळाला नाही. कांदा निर्यातीवरील बंदीसह इतर निर्बंधांमुळे कांदा (Kanda Issue) दर घसरून होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वार्षिक नुकसानीची भरपाई म्हणून दरातील फरक देण्यासाठी स्वतंत्र कांदानिधी मंजूर करण्याची आवश्यकता होती. सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव ठरवून पाडले जातात. परंतु दर घसरणीमुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची सरकारकडून भरपाई किंवा दरातील फरक मिळत नाही आजचा अर्थसंकल्प कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी निराजनकच म्हणावा लागेल.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
केंद्र शासनाच्या आजच्या अर्थसंकल्पाचा महाराष्ट्रातील सहकार विभाग जिवंत करण्यासाठी काही तरतूद केलेली नाही. महाराष्ट्रातील जिल्हा मध्यवर्ती बँका 36 बँकांपैकी 27 बँका डबघाइस आलेले आहेत. त्यात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत आहेत. शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात एकही निर्णय न घेतल्याने व शेतकरी कर्जावर व्याजाच्या कोणताही विचार न केल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला केंद्र सरकारने पाने पुसली आहेत. केंद्र सरकार व राज्य सरकार मार्फत शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी झाली पाहिजे, यासाठी राज्य शासनाबरोबर केंद्र शासनाकडे अनेक वेळा पाठपुरावा केलेला आहे, मात्र अद्यापही दखल घेतलेली नाही.
- भगवान बोराडे, अध्यक्ष, शेतकरी समन्वय समिती
केंद्र सरकारच्या अर्थ संकल्पात देशातील शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असे काहीच दिसत नाही. तेच जुने शेतकरी लुटीचे, गुलामीचे धोरण पुढं सुरू ठेवले आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळाले, तरच केंद्र सरकारने जे उद्दिष्ट ठेवले आहे ते साध्य करता येईल, अन्यथा हा अर्थसंकल्प म्हणजे ये रे माझ्या मागल्या असाच आहे.
- नीलेश शेडगे, शेतकरी संघटनेचे नेते