भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. मात्र, सध्या शेती (Farming) आणि शेतकऱ्यांची अवस्था 'बाप जगू देईना आणि आई भीक मागू देईना' अशी झाली आहे. शेतीमध्ये संशोधन व्हावे, शेतकरी सुखी व्हावा म्हणून महाराष्ट्रात एकूण चार कृषी विद्यापीठे स्थापन झाली. यातून अनेक तरुण तरुणी कृषी पदवीधर म्हणून बाहेर पडत आहेत. मात्र मुलांना प्राथमिक शाळेपासूनच (Agriculture In School) शेतीचे धडे दिले तर वावगं काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शालेय शिक्षणामध्ये (Primary education) कृषी हा विषय चालू करावा, तो शिकविण्यासाठी कृषी पदवीधरांची नियुक्ती करावी, ही अनेक वर्षांपासून कृषी पदवीधरांची मागणी होती. त्यासाठी अनेकदा पदवीधरांनी शासनाला निवेदने दिली, आंदोलने केली; परंतु शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. कृषी विषय शालेय अभ्यासक्रमात चालू केल्यास विद्यार्थ्यांमधील शेतीविषयी अज्ञान दूर करणे व कृषी पदवीधरांना रोजगार निर्माण करणे हे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, हा हेतू होता.
अखेरीस कृषी पदवीधरांच्या रेट्यामुळे महाराष्ट्र शासनास जाग आली आणि कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मुंबई यांनी शासन निर्णय जारी करत राज्यातील शालेय व माध्यमिक अभ्यासक्रमात कृषी विषयाच्या अभ्यासक्रमाचे स्वरुप निश्चित करण्यासाठी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु मा. डॉ. राजाराम देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण दहा सदस्यांची समितीची नियुक्ती केली. शालेय शिक्षणामध्ये कृषी विषय शिकविला जावा या अनुषंगाने २००६ मध्ये शासन निर्णय जारी करत महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासक्रमाचे स्वरूप निश्चितीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानुसार समितीने अहवाल सादर केला. मात्र, अद्याप या अहवालावर फारसे विचारमंथन झालेले दिसत नाही.
मग महाराष्ट्रच मागे का?
कृषी पदवीधरांची बेरोजगारी वाढत असताना सरकारने २००६ पासून कृषी विषय शालेय शिक्षणात लागू केला नाही. त्यामुळे कृषी पदवीधरांना एकप्रकारे देशोधडीला लावण्याचे काम शासनाने केले, असे म्हणावे लागेल. शासनाकडे आमची हीच मागणी आहे की, अभ्यासक्रम निश्चित करण्यासाठी कृषितज्ज्ञ लागतो, कृषी विषय शिकवण्यासाठी शाळांमध्ये इतर पदवीधरांची नियुक्ती कशी करता येईल? तिथे कृषितज्ज्ञाच लागणार. यासंदर्भात विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला जागे करण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहेत. शालेय शिक्षणात कृषी पदवीधरांची शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारीचा प्रश्न सुटेल. तसेच शेतीचे शास्त्रशुद्ध शिक्षणही दिले जाईल. भारतात छत्तीसगढसारख्या छोटया राज्याने कृषिविषयक अभ्यासक्रम शालेय शिक्षणात लागू केला. दिल्ली, राजस्थान व उत्तर प्रदेशने त्याचा कित्ता गिरवला. मग महाराष्ट्रच मागे का?
- ऍड. अनंत ज. चोंदे-पाटील