नाशिक : महाराजस्व अभियानांतर्गत शासनाने शेतरस्ते (Shet Raste) खुले करून हद्द निश्चिती करण्याचा घेतलेल्या शासन निर्णयाची सक्षमपणे अंमलबजावणी करत देवळा तालुका महसूल विभागाने आतापर्यंत तालुक्यातील २८ रस्ते खुले केले आहेत. यामुळे वर्षानुवर्ष महसूल विभागाकडे प्रलंबित असलेले शेतरस्त्यांचे दावे मार्गी लागण्याच्या शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
शेतकऱ्यांनी केलेले अतिक्रमण व इतर तत्सम कारणांमुळे गावागावातील शिवपाणंद तसेच वहिवाटी शेतरस्ते (Farm Road) हळूहळू बंद होत गेल्याने शेतकऱ्यांचे व शेतीचे नुकसान होऊ लागले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे अवघड झाले. अनेक शेतकऱ्यांनी हे रस्ते मोकळे करण्यासाठी शेकडो प्रकरणे शासनाकडे दाखल केले आहेत. हे दाखल झालेली प्रकरणे योग्य वेळेत निकाली निघत नसल्याने ग्रामपातळीवर तंट्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
उच्च न्यायालयाने १७ जुलै २०२३ रोजी अशा रस्त्यांच्या तक्रारीबाबत ६० दिवसाच्या कालावधीमध्ये सदर प्रकरणे योग्य त्या कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन रस्ते खुले करून हद्द निश्चित करण्याबाबतचा आदेश दिलेला आहे. परंतु सदर आदेश झालेला असतानासुद्धा तहसील पातळीवर सदर आदेशाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले होते.
अशी आहे देवळा तालुक्यातील मंडलातील स्थिती
खर्डे मंडलखुले केलेले रस्ते - ७ | सहमतीने खुले रस्ते- ३ । १६६ चे कलम १४३-०० | मामलेदार कोर्ट कलम ५ (२) प्रमाणे ४.
लोहोणेर मंडलखुले केलेले रस्ते - १२, सहमतीने खुले रस्ते - १२,१६६ चे कलम १४३ - ०० । मामलेदार कोर्ट कलम ५ (२) प्रमाणे ००.
उमराणे मंडलखुले केलेले रस्ते -४ | सहमतीने खुले रस्ते - २ । १६६ चे कलम १४३-०० | मामलेदार कोर्ट कलम ५ (२) प्रमाणे - २
देवळा मंडलखुले केलेले रस्ते - ५, सहमतीने खुले रस्ते - २,१६६ चे कलम १४३-१, मामलेदार कोर्ट कलम ५ (२) प्रमाणे - २
समझोत्यामुळे रस्त्यांचे प्रश्न सुटल्यास न्यायालयीन प्रक्रियेतील खर्च व वेळ वाचतो. या अंतर्गत ग्रामसमित्यांमार्फतही प्रयत्न चालू आहेत. मात्र त्यानंतरही वाद न मिटल्यास गुणवत्तेवर आदेश पारित होतो.- डॉ. मिलिंद कुलकर्णी, तहसीलदार