Join us

Saur krushi Pump Yojana : सौर कृषि पंपासाठी 100 कोटींच्या निधी वितरणास मंजुरी, वाचा सविस्तर 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 7, 2025 15:35 IST

Saur krushi Pump Yojana : सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये सौर कृषि पंपासाठी (Saur krushi Pump Yojana) निधी वितरणास मंजूरी..

Saur krushi Pump Yojana : प्रधानमंत्री कुसुम घटक ब या योजनेतंर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जाती प्रर्वगातील सौर कृषि पंपासाठी (Saur krushi Pump Yojana) महावितरण कंपनीस निधी वितरण करण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने निर्गमित केला आहे. त्यानुसार आता १०० कोटींच्या निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. 

प्रधानमंत्री कुसुम  (PM Kusum Yojana) घटक ब या योजनेतंर्गत अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात नुसूचित जातींसाठी विशेष घटक योजना, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाली ४४४.०६ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत आहे.

त्यापैकी २९.७० कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे. दरम्यान सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. तसेच संदर्भ क्र.३ येथील परिपत्रकान्वये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रक्कमेच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. 

त्यानुसार या योजनेसाठी वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने प्रधानमंत्री कुसुम घटक ब योजनेतंर्गत सौर कृषी पंप आस्थापित करण्यासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित निधीतून या लेखाशिर्षाखाली १००.३० कोटी इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

इथे पहा शासन निर्णय 

शासन निर्णयात नमूद काय? 

  • सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. 
  • सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. 
  • सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल, याची दक्षता घ्यावी. 
  • तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी.
  • विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 
टॅग्स :कृषी योजनाशेतीशेतकरीसरकारी योजना