- प्रफुल्ल लुंगे
वर्धा : शासनाने एमआरजीएसअंतर्गत (MRGS) पाच एकराखालील शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २ लाख ८७ हजार एवढे अनुदान घोषित केले. त्यामुळे शेतकऱ्यात उत्साह निर्माण झाला असून, सेलू तालुक्यात ४०० एकरवर केळीच्या बागा (Banana Farming) लावून झाल्या आहे. त्यामुळे सेलू तालुक्याला येत्या दोन वर्षांत पूर्वीचे गत वैभव प्राप्त होण्याची स्थिती सध्या तरी निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र व त्याबाहेर एकेकाळी सेलूची केळी (Selu Banana) प्रसिद्ध होती. येथील केळीची रंग, रूप, चव सर्वांना भुरळ घालीत होती. केळीला उत्पादन खर्चानुसार भाव मिळत नव्हता. मेहनत व खर्च जास्त असूनही सातत्याने निराशा पदरी पडत होती. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत भावही समाधानकारक मिळत आहे. केळी लागवडीसाठी शासनाने मागील वर्षीपासून एमआरजीएस अंतर्गत केळी पिकाचा समावेश केला आहे. त्यात अनुदान जाहीर केले असून, त्यामध्ये टिशू कल्चर केळी बेणे लावणे बंधनकारक आहे.
केळी उत्पादक शेतकऱ्यात (Banana Farmers) गेल्या अनेक वर्षांत सतत तोटा येत असल्याने निराशा निर्माण झाली होती. मागील वर्षी सरासरी तालुक्यात ७० हेक्टर एवढी केळीच्या बागांची संख्या होती. शासनाने एमआरजीएस योजनेअंतर्गत अनुदान जाहीर केल्याने केळीच्या बागांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. पाच एकरांखालील जमीन असणारे शेतकरी यात मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले आहे. अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांना पाच एकरांची अट नसल्याने तेही मोठ्या प्रमाणात याकडे वळले आहेत.
त्यामुळे सध्या तालुक्यात केळी बागायतदारांनी ४०० एकर पेक्षा जास्त बगीचांची लागवड केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून केळीला समाधानकारक भाव मिळत आहे. सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यांत पंधराशे ते सोळाशे रुपये प्रतिक्विंटल भाव शेतकऱ्यांच्या पदरी पडला. सध्या शेतकऱ्यांना केळीचे पीक नफ्याचे वाटू लागले आहे त्यात भरीसभर केळी पिकाला शासनाने अनुदान घोषित केल्याने बागायतदारांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. त्यामुळे तालुका पुन्हा केळीच्या बागांनी समृद्ध होण्याची शक्यता आहे.
आम्ही वडिलोपार्जित केळीची बाग लावतो. दरम्यानच्या काळात तालुक्यात केळी पीक सतत तोट्यात येत असल्याने बागाची संख्या रोडावली होती. सध्या मोठ्या प्रमाणात केळीच्या बागांची संख्या वाढली आहे. भावही चांगला मिळत आहे. काही वर्षांपूर्वी विशिष्ट महिन्यातच केळी लावल्या जायची. आता टिशू कल्चर बेण्यामुळे बाराही महिने लागवड करता येते. फक्त शासनाने अनुदानासाठी अडीच हेक्टरची मर्यादा काढून अनुसूचित जाती जमातीमधील शेतकऱ्याप्रमाणे सरसकट कितीही एकर शेती असली, तरी अनुदान मंजूर करावे. - मनोज बोबडे, शेतकरी, वडगाव
कृषी विभाग म्हणतो... शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात केळी लागवडीकडे वळले पाहिजे. त्यासाठी शासनाने एमआरजीएस अंतर्गत अनुदानही घोषित केले आहे. शेतकऱ्यांनी त्याचा फायदा घ्यावा. आम्ही शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर सुधारावा यासाठी कृषी विभागाकडून मार्गदर्शन व सर्वतोपरी सहकार्य करीत आहे. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात केळी बागायतदारांची संख्या वाढत आहे. - रवींद्र राऊत, तालुका कृषी अधिकारी, सेलू
तीन वर्षांच्या टप्प्यात मिळणार अनुदान केळी लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून एमआर- जीएस योजनेअंतर्गत हेक्टरी २ लाख ८७ रुपये अनुदान तीन वर्षांच्या टप्प्यात मिळेल. अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांना हेक्टरची मर्यादा नाही. सर्व शेतकऱ्यांनी यासाठी जॉब कार्ड काढणे आवश्यक आहे.