Agriculture News : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या (Nashik Zilha Parishad) माध्यमातून ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय बेरोजगारांना चारचाकी मालवाहतूक योजना (Agriculture Vehicle Transport Scheme) सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून २० टक्के सेस अंतर्गत वाहन पुरविण्यात येणार आहे. त्यानुसार ज्या युवकांना सदर योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असेल त्यांनी आपले अर्ज जमा करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाकडून करण्यात आले आहे.
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता जिल्हा परिषद २० टक्के अंतर्गत ग्रामीण भागातील मागासवगीय बेरोजगारांना चारचाकी मालवाहतुक वाहन पुरविणेस अनुदान देणे ही योजना घेण्यात आली आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्हयातील (Vehicle Scheme Subsidy) सर्व पंचायत समितींना शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार सदर योजनेस व्यापक प्रसिध्दी देऊन सदर योजनेचा लाभ घेण्याबाबत लाभाथ्यांना आवाहन करून पात्र लाभार्थ्यांचे परिपुर्ण प्रस्ताव गटविकास अधिकारी यांच्या शिफारशीसह सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अर्ज करण्याची मुदत वाढवून ३० सप्टेंबरपर्यंत करण्यात आली आहे.
सदर योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहे.
१) ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना व्यवसायासाठी चारचाकी मालवाहतुक वाहन पुरविणेस अनुदान देणे या योजनेचा कालावधी दि. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत राहील. लाभार्थ्यांस त्या तारखेच्या आत वाहन खरेदी करणे अनिर्वाय राहील. वाहन खरेदी बाबतचे देयक सादर केल्यानंतर त्याला देय असलेले रु. २ लाख रुपयांचे अनुदान त्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यामध्ये डिबीटीव्दारे हस्तांतरीत करण्यात येईल.
२) सदर योजने अंतर्गत लाभार्थी हा मागासवर्गीय म्हणजेच अनूसुचित जाती, अनूसुचित जमाती, विमुक्त जाती / भटक्या जमाती व नवबौध्द या संवर्गाचा असावा. (जातीचा दाखला सक्षम प्राधिका-याचा असणे आवश्यक आहे.)
३) लाभार्थ्यांच्या निवडीबाबत ग्रामसभेचा ठराव जोडणे आवश्यक राहील.
४) लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. १,२०,०००/- च्या आत असावे (उत्पन्नाचा दाखला सन २०२३-२४) आर्थिक वर्षातील दि. ३१/३/२०२५ पर्यंत वैध असणे आवश्यक आहे.)
५) लाभार्थ्याने यापूर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतलेला नसल्याबाबत स्वयंघोषणा पत्र आवश्यक आहे. तसेच एका आर्थिक वर्षात एकच योजनेचा लाभ देणेत येईल.
६) लाभार्थ्यांच्या कुटूंबातील कोणतीही व्यक्ती शासकीय व निमशासकीय सेवेत असेल तर त्याला योजनेचा लाभ घेता येणार नाही याबाबत शासकीय / निमशासकीय नोकरीत नसल्याबाबत संबंधित ग्रामसेवकाचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे.
७) लाभार्थ्यांकडे व्यावसायीक वाहन चालविणेसाठी LMV-TR या गटातील (CLASS OF VEHICLE-COV) वाहन परवाना असणे बंधनकारक आहे.
८) लाभार्थ्याने वाहनाचे इंजिन, वाहनाची इंजिन क्षमता किमान ५०० CC वाहनाची अश्वशक्ती क्षमता किमान ९.८ HP ते ३२.HP/किमान ५०० kg. टॉर्क लोडींग करीता चढाव वाहनाची ताकद क्षमता- ३८ ते ७५, NM /२००० RPM वस्तुचे मानांकन ISI असणे बंधनकारक राहील. वस्तू खरेदी केल्यानंतर लाभार्थ्याने वाहनाचा फोटो, वाहनाचे आर. सी. बुक, वाहनाचा विमा, वाहनाचा टेस्ट रिपोर्ट, तपासणी अहवाल जोडणे आवश्यक राहील. वरील स्पेसिफिकेशन पेक्षा कमी स्पेसीफिकेशनचे वाहन खरेदी करता येणार नाही.
९) लाभार्थ्याला वरील स्पेसीफिकेशन नुसार किंवा अधिक क्षमतेचे वाहन घेण्याची मुभा असेल, परंतु लाभार्थ्याला रु.२.०० लक्ष इतके अनुदान देय राहील. त्यापेक्षा अधिकचे अनुदान लाभार्थ्याला स्वतः भरावे लागेल. तसेच रु.२.०० लक्ष अनुदान व्यतिरिक्त अधिकचा निधी लागल्यास लाभार्थ्याने बँकेकडून फायनान्स करण्याची मुभा मा. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेने दिलेली आहे. लाभार्थ्याला वाहनाची RTO कार्यालयात नोंदणी करणे अनिर्वाय असुन त्यासाठी लागणारा खर्च (RTO+ टॅक्स नोंदणी फी इन्शुरन्स) इ. खर्च लाभार्थी स्वतः करेल. त्यानंतर वाहन नोंदणीकृत झाल्यानंतरच अनुदान वितरीत करण्यात येईल.
१०) लाभार्थ्यांने बाहनाची खरेदी करुन त्यांचे देयके व वाहनाबरोबर फोटो काढून टेस्ट रिपोर्ट+जीएसटी एसजीएसटीचे देयक + ARAI प्रमाणपत्र समवेत सादर करणे आवश्यक राहील. प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर लाभार्थ्याच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील आधार संलग्न बैंक खात्यात RTGS/ECS व्दारे अनुदान वर्ग करणेत येईल.
११) लाभार्थ्यांला सदरचे वाहन विक्री करता येणार नाही.
स्रोत : जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभाग, नाशिक