Agriculture News : कापूस व सोयाबीन उत्पादक Soyabean Farmer) शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये अर्थसाहाय्य देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांकडून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. या अनुदानासाठी संबंधित शेतकऱ्याने ई पीक पाहणी पोर्टलवर नोंदणी केलेली आवश्यक आहे. मात्र महाराष्ट्रातील बहुंतांश शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणी पोर्टलवर नोंदणी केली नसल्याने अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी योजनेत समावेश करावा, अशा मागणीचे निवेदन दिले आहे.
खरीप २०२३-२४ हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये अर्थसाहाय्य (Subsidy) देण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. यातील ई-पीक पाहणी पोर्टलवरील नोंदणी केलेले सोयाबीन उत्पादक शेतकरी पात्र ठरणार आहेत. संमतीपत्र अन् आधार बँक खात्याची माहिती जमा केल्यानंतर शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे. मात्र अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपुर तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांची मागील वर्षीचे ई पीकपाहणी काही तांत्रिक कारणामुळे केली न गेल्यामुळे सोयाबीन, कापूस,अनुदान यादीत नाव न आल्यामुळे हे शेतकरी हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान पासून वंचित राहणार आहेत.
शेतकऱ्यांची नावे अनुदान यादीत समाविष्ट करा
दरम्यान अनुदान यादीत नाव न आलेल्या श्रीरामपूर तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांची नाव अनुदान यादीत समाविष्ट करण्यात यावेत व त्या शेतकऱ्यांना पण कापूस, सोयाबीन पिकांचे हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान देण्यात यावे, असे निवेदन स्वतंत्र भारत पक्ष, शेतकरी संघटना, शेतकरी संघटना महिला आघाडीने श्रीरामपूरचे तहसीलदार मिलिंदकुमार वाघ, तालुका कृषी अधिकारी आशिष चंदन यांना देण्यात आले.
सदर निवेदनात अनेक शेतकऱ्यांकडे स्मार्ट मोबाईल फोन नसल्यामुळे, शेतकरी अशिक्षित असल्यामुळे तसेच वावरात मोबाईल फोनला रेंज नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना ई पीक पाहणी करता आली नाही. त्यामुळे अनुदान यादीत नाव आली नाहीत, त्या शेतकऱ्यांची नाव अनुदान यादीत समाविष्ट करण्यात यावेत. असे निवेदनाद्वारे सांगण्यात आले आहे.