नाशिक : देशातील महत्वाच्या पिकामध्ये कांदा पिकाला (Onion Crop) विशेष महत्व आहे. त्यामुळे देशातंर्गत बाजारपेठांमध्ये कांदा चर्चेचा विषय असतो. त्यातही महाराष्ट्रात कांदा प्रश्न जिकिरीचा बनला आहे. कारण कांदा बाजारभाव, निर्यात बंदी आदी प्रश्नामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते. यामुळे कांदा प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठकीची मागणी शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
देशातील सर्वाधिक कांदा उत्पादन (Onion farming) महाराष्ट्रात घेतले जाते. खरीप, लेट खरीप व रब्बी अशा एकूण तीन हंगामात महाराष्ट्रात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. दरवर्षी कांदा बियाण्यापासून तर कांदा विक्रीपर्यंत राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना विविध प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने कांद्यासंदर्भात दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे, यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कांदा उत्पादक संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत एक विशेष बैठक आयोजित करावी, अशा आशयाचे पत्र महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवले आहे.
काय म्हटलंय पत्रात?
देशातील सर्वाधिक कांदा आपल्या महाराष्ट्रात पिकविला जातो. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कांद्याला दरवर्षी नियमितपणे उत्पादन खर्चापेक्षा अधिकचा बाजारभाव मिळवण्यासाठी देशांतर्गत बाजारपेठेसह जागतिक बाजारपेठेत सातत्यपूर्ण कांदा पोहोचणे गरजेचे आहे. कांदा बियाणांपासून तर कांदा विक्रीपर्यंत राज्य सरकारकडून कायमस्वरूपी निश्चित कांदा धोरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडे अतिशय महत्त्वाच्या संकल्पना, सुचना आहेत. त्या प्रत्यक्षात अंमलात आणल्यानंतर कांदा प्रश्न हा शेतकऱ्यांसाठी, ग्राहकांसाठी व सरकारसाठी निश्चितच सुलभ होईल. याकरिता संघटनेचे भारत दिघोळे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला भेट घ्यावयाची आहे, तरी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीसाठी वेळ द्यावी, ही सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने विनंती करण्यात आली आहे.