- सुनील चरपे
नागपूर : राज्य सरकारच्या काही विशिष्ट याेजनांचा माेठा उदाे उदाे केला जात असून, त्यावर वारेमाप खर्च नव्हे तर उधळपट्टी केली जात आहे. दुसरीकडे, छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान याेजनेचे दाेन वर्षांचे १,१०० काेटी रुपये, तर क्रांतिज्याेती सावित्रीबाई फुले बालसंगाेपन याेजनेचे १० महिन्यांपासून १९० काेटी रुपयांचे अनुदान रखडले. हाच प्रकार कृषिविषयक इतर याेजनांबाबत हाेत आहे.
राज्य सरकार राष्ट्रीय कृषी विकास याेजना / छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान याेजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध कृषी निविष्ठा, औजारे व यंत्र सामग्री खरेदी करण्यासाठी ३५ ते ६० टक्के अनुदान केले. या निविष्ठा किंवा यंत्र सामग्री शेतकऱ्यांना आधी मूळ किमतीला खरेदी कराव्या लागतात. त्यांची बिले सादर केल्यानंतर कृषी विभाग राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त हाेताच अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करते. विशेष म्हणजे, या याेजनेचे सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दाेन वर्षांचे १,१०० काेटी रुपयांचे अनुदान सरकारकडे थकीत आहे. एवढेच नव्हे तर २०२४-२५च्या अनुदानाची प्रक्रिया अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाही.
क्रांतिज्याेती सावित्रीबाई फुले बालसंगाेपन याेजनेचे राज्यात १ लाख ६ हजार लाभार्थी आहेत. त्यांना दरमहा २,२५० रुपयांप्रमाणे राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जात असले तरी त्यांचे मागील १० महिन्यांपासून १९० काेटी रुपयांचे अनुदान रखडले आहे. नियमित पीक कर्जाचा भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महात्मा ज्याेतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती याेजनेंतर्गत प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा प्राेत्साहन निधी दिला जाताे. राज्यात या याेजनेचे १४ लाख ६० हजार लाभार्थी असून, यासाठी ५,२१६ काेटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील जवळपास १८ टक्के लाभार्थी या निधीपासून वंचित आहेत.
साेयाबीन व कापूस नुकसान भरपाई
राज्य सरकारने ५८ लाख साेयाबीन आणि ३२ लाख कापूस उत्पादक अशा एकूण ९० लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी व प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपयांप्रमाणे दाेन हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याची घाेषणा केली. यासाठी ४,१९४ काेटी रुपयांची तरतूद केली. या नुकसान भरपाईचे वाटप २१ ऑगस्टपासून केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले असले तरी अद्याप कुणालाही ही नुकसान भरपाई दिली नाही.
संत्रा निर्यात सबसिडी
सन २०२३-२४ मध्ये बांगलादेशात निर्यात केलेल्या नागपुरी संत्र्याला ४४ रुपये प्रतिकिलाे म्हणजेच ५० टक्क्यांप्रमाणे निर्यात सबसिडी देण्याची घाेषणा राज्य सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ राेजी केली हाेती. यातील १७१ काेटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ही सबसिडी निर्यातदारांऐवजी संत्रा उत्पादकांना प्रतिएकर २० हजार रुपयांप्रमाणे पाच एकरांपर्यंत देण्याची मागणी केली जात आहे. ही सबसिडीदेखील निर्यातदार किंवा शेतकऱ्यांना अद्याप देण्यात आली नाही.