Agriculture News : केंद्र व राज्य शासन एकीकडे शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी प्रोत्साहन देत आहे, तर दुसरीकडे सूक्ष्म सिंचनाच्या संचावर १२ ते १८ टक्के 'जीएसटी'चा भार टाकल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार टाकला आहे. पूर्वी सूक्ष्म सिंचनावर ६ टक्के मूल्यवर्धित कर (वेंट) होता. आता त्याच थेंब थेंब पाणी वाचविण्यासाठी १८ टक्के जीएसटीप्रमाणे एकरी चार हजार रुपयांचा भार शेतकऱ्यांवर पडत आहे.
नाशिक जिल्ह्यासह निफाड तालुक्यात नगदी पिके जास्त प्रमाणात घेतली जातात. उत्पादन खर्च व त्या खर्चाच्या ५० टक्के नफा इतका हमीभाव देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. याउलट उत्पादन GST खर्च वाढत चालला असून अनेकदा कमी उत्पादन मिळून शेतमालाला भाव मिळत नाही. खतावर ५ टक्के, कीडनाशकांवर १८ टक्के सरसकट जीएसटी आकारला जातो. पूर्वीपेक्षा औषधांच्या किमती दुप्पट, तिपटीने वाढल्या आहेत.
युरिया, डीएपी या मुख्य अन्नद्रव्यांना ५ टक्के, दुय्यम आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांना १२ टक्के तर कीडनाशकांवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. अगोदर ट्रॅक्टर आणि उपकरणांवर ६ टक्के मूल्यवर्धित कर आकारला जात होता. आता तो जीएसटीमध्ये १२ ते १८ टक्के आहे. त्यामुळे उपकरणे महागली आहेत. या कारणातून ठिबक सिंचन साहित्य विक्रीतही घट झाली, परिणामी शेतकरी सिंचनापासून लांब जात असल्यामुळे पाण्याचा अतिरिक्त वापर वाढत चालला आहे. म्हणून शेतीसंबंधीच्या सर्व निविष्ठांवरील जीएसटी सरसकट रद्द करावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
खताच्या किमती कमी होणे अपेक्षित
गोदाकात फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनीचे संचालक धोंडीराम रायते म्हणाले की, खताच्या किमती कमी होणे अपेक्षित होते, मात्र सल्फुरिक अॅसिड व अमोनियासारख्या खतांच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या निविष्ठा, कच्च्या मालावर १८ टक्के जीएसटी लावल्याने खतांचे दर वाढले असून त्याचा भार शेतकऱ्यांवर पडत आहे. तर शेतकरी योगेश नवले म्हणाले की, केंद्र शासनाने जीएसटीच्या रूपातून शेतकऱ्याला ओरबाडणे सुरू केले आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या शेतीसंबंधी लागणाऱ्या बियाणे, रासायनिक खते, औषधी तसेच ठिबक सिंचन, कृषी यंत्र, अवजारे व इतर अनेक बाबींसाठी जीएसटीतून सुटका करावी.