- सुनील चरपे
नागपूर : अमेरिका भारतीय शेतमालावर (Shetmal) १०० टक्के आयात शुल्क लावते. डाेनाल्ड ट्रम्प मात्र भारताला टेरिफ किंग संबाेधतात. भारत अमेरिकेच्या काेणत्या शेतमालावर किती आयात शुल्क आकारताे, हे स्पष्ट करीत नाही. जर भारताने शेतमालावरील आयात शुल्क हटविले तर भारतातील अन्नसुरक्षा, शेती व शेतकरी धाेक्यात येईल. रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास शेतमालाची निर्यात (export duty) स्वस्त व आयात महाग हाेईल. हेच डाेनाल्ड ट्रम्पच्या टेरिफला याेग्य उत्तर आहे, असे मत कृषितज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले.
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या नियमानुसार भारताला आयातीवर (Indian Import Duty) शुल्क लावण्याचा अधिकार आहे. अमेरिका त्यांच्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी माेठी सबसिडी देते, त्याचा विचार कुणीही करीत नाही. उलट, डाेनाल्ड ट्रम्प विकसनशील व गरीब देशांनी आयात शुल्क लावू नये, यासाठी दबाव निर्माण करते. टेरिफ जाहीर करण्यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या शेतमालाला दिली जाणारी सबसिडी बंद करावी.
अमेरिकन शेतकऱ्यांना माेठी सबसिडी
सन १९९५ नंतर अमेरिकेने त्यांच्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीत माेठी वाढ केली आहे. ते कापूस उत्पादनाला दरवर्षी ४.६ बिलियन डाॅलर (४० हजार काेटी रुपये) सबसिडी देतात. त्यांच्या शेतमाल निर्यातीसाठी दरवर्षी १२ ते १६ बिलियन डाॅलर (१०२ ते १३६ हजार काेटी रुपये) सबसिडी देतात.
व्हिएतनाम उत्तम उदाहरण
व्हिएतनामचे चलन ‘डाेंग’चे झपाट्याने अवमूल्यन झाले आहे. सध्या २५,६४४.९७ डाेंगचे मूल्य एक अमेरिकन डाॅलर एवढे आहे. मात्र, याच काळात व्हिएतनामने कापडसासह इतर शेतमालाच्या निर्यातीत तेवढ्याच वेगाने वाढ केली आहे, अशी माहिती विजय जावंधिया यांनी दिली.
- १) अमेरिकेने डाॅलरचे अवमूल्यन करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
- २) रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास आयात महाग व निर्यात स्वस्त हाेईल. यातून राेजगार वाढेल. केंद्र सरकारने व्यवस्थित नियाेजन करायला हवे.
- ३) अमेरिकेत काेंबडीचे पाय (लेग पीस) खाल्ले जात नाही. टेरिफमुळे ते भारतात आल्यास भारतीय पाेल्ट्री उद्याेग धाेक्यात येऊ शकताे.
- ४) रुपया मजबूत हाेणे देशातील १० टक्के लाेकांसाठी आवश्यक आहे. ८० टक्के लाेक आयात केलेल्या वस्तू वापरत नाही. त्यामुळे त्या महाग झाल्या तरी त्याचा काही फरक जाणवणार नाही.
सध्या भारतीय शेतमालाला बाजारात एमएसपी एवढाही दर मिळत नाही. आयात शुल्क रद्द किंवा कमी केल्यास भारतीय शेती व शेतकरी धाेक्यात येईल. सरकारने याेग्य पावले उचलली नाही तर ही भारतीय शेतकऱ्यांच्या शवपेटीकेवरील शेवटची खिळ ठरेल.
- विजय जावंधिया, कृषितज्ज्ञ.