नाशिक : महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाकडून दरवर्षी आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून धान व भरडधान्याची खरेदी केली जाते. मात्र, या खरेदीत गैरप्रकार झाल्याचे प्रकार मागील काही दिवसांत उघडकीस आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर महामंडळाने धान खरेदीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कंबर कसली असून, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीक पाहणी व समुपदेशन मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आदिवासी विकास महामंडळ हे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य मोबदला मिळावा, त्यासाठी 'ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर काम करत आहे. खरेदी होणाऱ्या संपूर्ण शेतमालाची, शेतकऱ्यांची नोंदणी NeMI या पोर्टलवर ऑनलाइन करण्यात येते. मात्र, योजना राबविताना मागील काही वर्षांत गैरप्रकार समोर येत आहेत. आगामी पणन हंगाम २०२४-२५ मध्ये हे प्रकार टाळण्यासाठी थेट शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधून समुपदेशन केले जाणार आहे.
स्वयंरोजगार कर्जयोजना कार्यान्वित
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळातर्फे कर्ज योजना राबविण्यात येतात, त्याच धर्तीवर राज्य शासनाची स्वयंरोजगार कर्ज योजना कार्यान्वित करण्यात आली असून, त्यासाठी ३५ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. १५ सप्टेंबरपर्यंत www.mahashabari.in या अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे. तसेच आदिवासी शेतकरी उत्पादक कंपनी सहकारी संस्था, ग्रामसंघ फेडरेशन, ग्रामसभा आदींकडून प्रकल्प प्रस्ताव मागविण्यात आले. प्रथम वर्षासाठी १७ कोटींचा निधी प्राप्त झाला असून, १९ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव स्वीकारले जाणार आहेत.
आदिवासी बांधवांना उपजीविका वृद्धीसह स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग कौशल्य विकासाची एकलव्य कुशल योजना आहे. तर धान खरेदीत पारदर्शकता यावी, यासाठी थेट बांधावर जाऊन अधिकारी पडताळणी करणार आहेत.
- लीना बनसोड, व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ