Join us

Agriculture News : आता तंबाखू उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवर्षीं लायसन्स नूतनीकरण करण्याची गरज नाही!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 23, 2025 12:44 IST

Agriculture News : याचा अर्थ, दरवर्षी नूतनीकरण करण्याच्या सध्याच्या पद्धतीऐवजी नोंदणी / परवाने 3 वर्षांसाठी वैध असतील.

Agriculture News :  भारत सरकारने व्यवसाय सुलभतेचा भाग म्हणून, व्हर्जिनिया तंबाखू उत्पादक (Tobacco Farmers) रुपात नोंदणी प्रमाणपत्र आणि गोदाम चालवण्यासाठी परवान्याचे नूतनीकरण 1 वर्षांऐवजी आता 3 वर्षांनंतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जेणेकरून व्हर्जिनिया तंबाखू उत्पादक म्हणून नोंदणी प्रमाणपत्र (Registration Certificate) आणि गोदाम (Godown) चालवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या परवान्याच्या अनिवार्य वार्षिक नूतनीकरणाचा भार कमी होईल. याचा अर्थ, दरवर्षी नूतनीकरण करण्याच्या सध्याच्या पद्धतीऐवजी नोंदणी / परवाने 3 वर्षांसाठी वैध असतील.

व्हर्जिनिया तंबाखूचे भारतात संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याद्वारे म्हणजेच तंबाखू मंडळ कायदा (Tobacco Board Act), 1975 आणि त्याअंतर्गत अधिसूचित नियमांद्वारे नियमन केले जात आहे. तंबाखू मंडळ कायदा, 1975 आणि त्याअंतर्गत अधिसूचित नियमांनुसार, व्हर्जिनिया तंबाखूची लागवड करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक उत्पादकाला उत्पादक म्हणून नोंदणी प्रमाणपत्र आणि गोदाम चालवण्यासाठी परवाना घेणे आवश्यक आहे. 

त्यानुसार, तंबाखू मंडळ दरवर्षी नोंदणी/परवाना देण्याची सुविधा प्रदान करते. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि कच्च्या  स्वरूपातल्या  तंबाखूचा सर्वात मोठा चौथा निर्यातदार असून (2023 दरम्यान मूल्याच्या दृष्टीने) भारतीय तिजोरीत उत्पन्नाची भर घालतो. 2024-25  आर्थिक वर्षात, तंबाखू निर्यातीने देशाच्या तिजोरीत 1979 दशलक्ष डॉलर्स (16,728 कोटी रुपये)  योगदान दिले आहे.  

उत्पादकांना दर 3 वर्षांनी नोंदणी / परवाने नूतनीकरण करणे सोपे व्हावे, यासाठी, भारत सरकारने तंबाखू मंडळ नियम, 1976 च्या नियम 33 च्या उपनियम (5), (6) आणि (7) आणि नियम 34एन च्या उपनियम (2) आणि (3) मध्ये सुधारणा केल्या आहेत. उपरोक्त तंबाखू मंडळ नियम, 1976 मधील सुधारणा भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभागाने भारतीय राजपत्रात प्रकाशित केली आहे. 

या शेतकऱ्यांना फायदा आंध्र प्रदेशात 2025-26 च्या पीक हंगामापासून ही सुधारणा लागू होईल. एक वर्षापासून तीन वर्षांपर्यंत कालावधी वाढवण्याची ही सुधारणा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा आणि ओडिशा राज्यांमधील सुमारे 91 हजार गोदाम व्यवस्थापीत करणाऱ्या सुमारे 83 हजार 500 शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणी/परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात मोठी सहाय्यक ठरेल.

टॅग्स :शेती क्षेत्रशेतीशेतकरीतंबाखू बंदी