Agriculture Scheme : अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रोत्साहन योजना (Dr. Ambedkar Yojana) या योजने करता सन २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षांमध्ये निधी वितरण करण्याबाबत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शासन निर्णयास मंजुरी देण्यात आली आहे. आजच्या शासन निर्णयानुसार ०७ कोटी ८४ लाख रुपयांची निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रोत्साहन योजना या योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जातींसाठी विशेष घटक योजना, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रोत्साहन योजना (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाली रु.२०००.०० लाख इतका नियतव्यय मंजूर आहे.
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहेत. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या प्रस्तावास अनुसरुन अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रोत्साहन योजना या योजनेसाठी वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत निधीपैकी या लेखाशिर्षाखाली सात कोटी चौऱ्यांऐशी लाख सत्तेचाळीस हजार चारशे रुपये इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
शासन निर्णयातील सूचना
- सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे.
- सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा.
- सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी.
- तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी.
- विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी' यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल.