नंदुरबार : जिल्हा प्रशासनाकडून (Nandurbar District) २०२४-२०२५ च्या खरीप पिकांची हंगामी सुधारित पैसेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. ३१ ऑक्टोबर रोजी निश्चित करण्यात आलेल्या पैसेवारीनुसार जिल्ह्यातील सर्व गावशिवारात सुकाळ असल्याचे दर्शवण्यात आले आहे. सर्व ८५७ खरीप आणि ३० रब्बी गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा अधिक असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यात यंदा जून ते सप्टेंबर या काळात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस कोसळला (Heavy Rain) आहे. या काळात अतिवृष्टी होऊन पिकांचे नुकसानही झाले आहे. यामुळे खरीप पिकांना बाधा पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून यंदा जाहीर होणाऱ्या पैसेवारीकडे ग्रामीण भागातील जनतेचे लक्ष लागून होते. गेल्या वर्षी दोन तालुके दुष्काळी असल्याने यंदा मात्र पावसाने चांगली साथ दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधान असले तरी ओल्या दुष्काळाची झळ चार तालुक्यांना बसल्याचे स्पष्टपणे जाणवत होते.
यात ३१ ऑक्टोबरअखेर सर्व सहा तालुक्यांतील तहसीलदारांच्या अहवालानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी पैसेवारी अंतिम केली आहे. जिल्ह्यात एकूण ८८७ गावे आहेत. यात ८५७ गावे खरीप तर ३० गावे रब्बी आहेत. सर्व ८५७ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा अधिक आहे. यात नंदुरबार १४५, नवापूर १६५, शहादा १६०, तळोदा ९४, अक्कलकुवा १९४, तर धडगाव तालुक्यातील ९९ गावांचा समावेश आहे. सोबत नंदूरबार १० आणि शहादा तालुक्यातील २० रब्बी गावातही यंदा ऑलवेल असल्याचे जाहीर पैसेवारीतून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कापूस, ज्वारी व मक्याचे नुकसान
जुलै ते सप्टेंबर या काळात कोसळलेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. यात कापूस, ज्वारी, भात आणि मका पिकांची वाताहत झाली होती. शेतकऱ्यांच्या हाती निम्मे उत्पादन आले आहे. हीच स्थिती बागायती क्षेत्रातही असल्याने यंदा ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी सर्व सहा तालुक्यातील शेतकरी करत होते; परंतु प्रशासनाने पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा अधिक असल्याचे निश्चित केल्याने शेतकरी हताश झाले आहेत. अंतिम पैसेवारी जाहिर करताना, या निर्णयात फेरबदल होण्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
तर मिळू शकतात सवलती...
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार जमीन महसूल थांबवण्यासाठी, कमी किंवा रद्द करण्यासाठी प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप व रब्बी पिकांची पैसेवारी काढली जाते. एखाद्या जमिनीतून किती उत्पन्न निघू शकते, त्यावरून महसुलाचा अंदाज बांधता येतो. शासनाचा महसूल विभाग प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप व रब्बी पिकांची पैसेवारी काडतो. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असेल तर त्या भागात दुष्काळ जाहीर केला जातो. पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई तसेच कर्जमाफी, मुलांच्या शिक्षण शुल्कांमध्ये सवलती, पिण्याच्या व शेतीसाठी वापराच्या पाण्यामध्ये तसेच वीज बिलासंदर्भातील सवलती मिळतात.
अशी निघते पैसेवारी
शिवारात एकूण ८० टक्क्यांपर्यंतच्या जमिनीवरच्या सर्व पिकांची पैसेवारी काढण्यात येते. १० बाय १० मीटर असा चौरस घेऊन त्यात निघणाऱ्या धान्याचे उत्पादन काढले जाते. मागील दहा वर्षांच्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाशी काढलेल्या उत्पन्नाची तुलना करुन पैसेवारी निघते.