जळगाव :जळगाव जिल्ह्यात (Jalgaon District) रब्बी हंगामाच्या तोंडावर रासायनिक खतांचा (Fertilizer) तुटवडा जाणवत आहे. पिके वाढीच्या काळात त्यांना आवश्यक खते न मिळाल्यामुळे उत्पन्नावर मोठा परिणाम होतो. खते मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ होत आहे. तर दुसरीकडे कृषी विभागाने मात्र अद्याप याकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही.
जळगाव जिल्ह्यात सीएमव्ही (कुकुम्बर मोजाक व्हायरस) या केळीवरील विषाणूमुळे रावेर, यावल, मुक्ताईनगर या भागात उशिराची केळी लागवड झाली आहे. या भागातील केळीचे पिके वाढीच्या अवस्थेत आहे. तर रब्बी मका लागवड मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. अशावेळी या पिकांच्या वाढीसाठी १०-२६-२६ व डीएपी (डायमोनिक फॉस्फेट) या दोन्ही मिश्र खतांना शेतकऱ्यांची पसंती असते. मात्र आता बाजारात ही खते मिळणे कठीण झाले आहे. खतांसाठी शेतकऱ्यांनी मध्यप्रदेश राज्यात व बुलढाणा जिल्ह्यात चौकशी सुरू केली आहे.
खत पुरवठा कंपन्यांकडून ठरवून दिलेल्या लक्षांकानुसार पुरवठा होत नाही. कारखान्यांमध्ये निर्माण झालेली खते काही विशिष्ट राज्यांमध्ये जास्त प्रमाणात पुरवली जातात. त्यामुळे जिल्ह्यात पुरवठा कमी असल्याने रासायनिक खताचा तुटवडा निर्माण झाला असल्याची चर्चा आहे.
गरज मोठी मात्र पुरवठा कमी
जिल्ह्यात वर्षभरात १०-२६-२६ हे खत ९० हजार मॅट्रिक टन तर डीएपीची ६० हजार मॅट्रिक टन खताची मागणी असते. या बदल्यात मात्र कृषी विभागाकडून व कंपन्यांकडून अत्यल्प पुरवठा केला जातो यामुळे जिल्ह्यात मिश्र खतांचा तुटवडा निर्माण होत असतो.
जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त
ज्या कृषी अधिकाऱ्यांकडे शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी आहे ते जिल्हा परिषदमधील जिल्हा कृषी अधिकारी यांचे पद गेल्या अनेक दिवसांपासून रिक्त आहे. त्यामुळे खते पुरवठा कंपन्यांवर आता अंकुश कोण ठेवणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
खरिपाचा पुरवठा रब्बीत
खरिपामध्येही रासायनिक खतांसाठी शेतकऱ्यांची भटकंती चालूच होती. खरिपाच्या रेल्वे रॅक रब्बीच्या तोंडावर गेल्या आठवड्यात जळगाव रेल्वे स्थानकावर लागली होती. यातून एका रॅकमधून २६०० मॅट्रिक टन तर दुसऱ्या रॅकमधून १२०० मॅट्रिक टन एवढे मिश्र खते मिळाली आहेत. परंतु ती अपूर्ण आहेत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
जिल्ह्याचे नाव कपाशी, केळी, मका लागवडीसाठी अग्रक्रमाने घेतले जाते. या पिकांसाठी १०-२६-२६ व डीएपी या मिश्र खतांना शेतकऱ्यांची पसंती असते, परंतु केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून जळगाव जिल्ह्याला आवश्यक तेवढी खते मिळत नाही. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने लक्ष घालून जळगाव जिल्ह्याचा लक्षांक वाढवून देऊन नियमित खत पुरवठा करायला हवा.
- विनोद तराळ, राज्य अध्यक्ष, माफदा.
उशिराने लागवड केलेल्या केळी बागा वाढीच्या अवस्थेत आहे. आवश्यक असलेली खते बाजारात मिळत नाही. मिळाली तर लिंकिंगने घ्यावी लागतात. प्रशासनाने लक्ष घालून खते पुरवठा सुरळीत करावा.
- ज्ञानेश्वर पाटील, केळी उत्पादक शेतकरी, गहुखेडा, ता.रावेर