Agriculture News : राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेते (Raje Yashwantrao Holkar Scheme) बदल करण्यात आला असून ही योजना पुढेही चालू राहील, यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार शेळी आणि मेंढी विकास मंडळाकडे असलेला अखर्चित निधी चालु वित्तीय वर्षात खर्च करण्यात यावा. तसेच पुढील वर्षापासुन उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे.
सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात तत्कालीन अर्थमंत्री यांनी योजनेची फलश्रुती लक्षात घेऊन व्याप्ती वाढविण्याबाबत नंतर विचार करण्यात येईल, असे घोषित केले आहे. सदर योजनेत महामंडळाकडे सध्यास्थितीत प्रलंबित / प्रतिक्षाधिन अर्ज व महामंडळाकडे उपलब्ध असलेला निधी विचारात घेवून ही योजना पुढे चालु ठेवण्यास मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक २३.०७.२०२४ रोजी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
असा आहे शासन निर्णय :
धनगर व तत्सम समाजास आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करुन देण्यासाठी व मेंढी पालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान तत्वावर "राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना" ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजना राबवितांना आलेला अनुभव व सदर योजनेसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ लिमिटेड, पुणे यांच्याकडे प्रतिक्षाधिन असलेल्या २५ हजार ६९५ अर्जाची संख्या व उपलब्ध निधी विचारात घेऊन "राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना" पुढे चालू ठेवण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन पुढील निर्णयास मान्यता देण्यात येत आहे.
(৭) धनगर व तत्सम समाजास सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करुन देण्यासाठी शासन निर्णय क्र. पविआ-२०१७/प्र.क्र.६५/पदुम-३, दि. २.६.२०१७ अन्वये लागू करण्यात आलेली "राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना" यापूढे चालू ठेवण्यात येत आहे.
(२) "राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना" या योजनेसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाकडे अखर्चित असलेला रु. २९.५५ कोटी इतका निधी चालु वित्तीय वर्षात खर्च करण्यात यावा. तसेच पुढील वर्षापासुन उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा.
(३) या योजनेतील लाभार्थ्यांचा प्रतिसाद विचारात घेऊन लाभार्थी उद्दिष्टे तसेच आर्थिक उद्दिष्टे यामध्ये अंतर्गत बदल करण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात येत आहे.
(४) (1) सदर योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येणारे पशुधन (मेंढ्या व नर) यांची लाभार्थ्यांने प्रथम स्वखर्चातून महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावरुन अथवा जनावरांच्या अधिकृत बाजारातून खालील समितीच्या उपस्थितीत खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
अ. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त (संबंधित जिल्हा)
आ. पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती इ. पशुधन विकास अधिकारी, पशुवैद्यकीय दवाखाना
ई. विमा प्रतिनिधी
उ. लाभधारक
(i) संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी खरेदी करण्यात आलेल्या पशुधन खरेदीच्या मुळ पावत्या तसेच खरेदी केलेले पशुधन व खरेदी समितीच्या एकत्रित फोटोसह खरेदी अहवाल पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ लिमिटेड, पुणे यांना सादर कराव्यात.
(ii) संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी खरेदी करण्यात आलेल्या पशुधन खरेदीच्या मुळ पावत्या तसेच खरेदी केलेले पशुधन व खरेदी समितीच्या एकत्रित फोटोसह खरेदी अहवाल पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ लिमिटेड, पुणे यांना सादर कराव्यात.
(i) व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ लिमिटेड, पुणे यांना वरील (ii) प्रमाणे कागदपत्रे सादर केल्यानंतर ७५ टक्के अनुदानाची रक्कम ७ दिवसात थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेच्या (DBT) माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी.
(iv) सदर योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ लिमिटेड, पुणे यांच्या प्रक्षेत्रावरुन देण्यात येणा-या चारा बियाणे व बहुवार्षिक गवत प्रजातीचे ठोंबे/बियाणे यासाठीचे अनुदान वगळता उर्वरित सर्व बाबींचे लाभ पूर्वीप्रमाणेच थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेच्या (DBT) माध्यमातून लाभार्थ्यांना देण्यात यावे
(५) राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना" या योजनेच्या इतर अटी, शर्ती व कार्यपध्दती शासन निर्णया प्रमाणेच राहतील.
आतापर्यंत इतका निधी खर्च
धनगर व तत्सम जमातीमधील समाजाचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्या असलेला मागासलेपणा दूर करुन स्थैर्य मिळवून देण्याच्या दृष्टीने मेंढीपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान तत्त्वावर ६ मुख्य घटकासह नवीन योजना "राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना" या नावाने सुरु करण्यात आली आहे.
सदर योजनेत समाविष्ठ असलेल्या ६ घटकांसाठी घटकनिहाय लाभार्थ्यांची संख्या व आर्थिक मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत एकूण रु. ४४,५६,९२,३३८/- अनुदान वाटपासाठी व प्रशासकिय खर्च (१ टक्का) रु. ४४,५६,९२३ असा एकूण ४५,०१,४९,२६१ रुपये इतका निधी निर्धारित करण्यात आला आहे. सदर योजनेत आतापर्यंत रु. ४४.२४ कोटी इतका निधी खर्च झाला आहे. त्यानुसार आर्थिक उद्दिष्ट पुर्ण झाले आहे.