खरं तर माणूस कुठंही रोजंदारी मजुरी करत असेल तर त्याचा मोबदला घेतल्याशिवाय राहत नाही. कारण त्या मजुरीवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत असतो. मात्र जर दहा वर्ष मजुरी करूनही पैसे मिळाले नाही तर? तर मग काम करून काय फायदा? असं कुणीही म्हणल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र भंडारा जिल्ह्यातील आजीबाईसह एका रोजदारी मजुराने आपल्या दहा वर्षाच्या मजुरीच्या थकबाकी फरकाची रक्कम परत मिळवली आहे.
ही घटना आहे शेवंताबाई मनोहर गभणे व श्रीकृष्ण हरिभाऊ शेंडे या रोजंदारी मजुरांची. हे मजूर 1994 ते 2014 या काळात मंजूरी करत होते. या दरम्यानच्या कालावधीतील थकबाकी फरकाची रक्कम मिळण्यासाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या दोन्ही मजुरांनी त्यांना मजूर म्हणून कायम करण्याची, कायम मजुरांप्रमाणे मजुरी मिळण्याची तसेच सेवा खंड गृहीत न धरता मजुरी मिळण्यासाठी भंडारा येथील औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यावेळी औद्योगिक न्यायालयाने दिलेला निर्णय विरोधात लागल्यामुळे शेवंताबाई गभणे व श्रीकृष्ण शेंडे यांनी त्यांना पूर्ववत कामावर घेऊन नियमित करून मजुराची थकबाकी मिळणेबाबत भंडारा जिल्ह्यातील कामगार न्यायालयात तक्रार अर्ज दाखल केला.
त्यानंतर कामगार न्यायालयाने निर्णय देतांना सर्व तक्रारदार मजुरांना कामावरून कमी केल्याचे आदेश रद्द केले. तसेच प्रत्येक तक्रारदार मजुराला सेवा सलगतेसह सेवेत पुनर्स्थापित करून सेवेतून काढून टाकल्याचे दिनांकापासून ते सेवेत पूर्ण स्थापित केल्याच्या दिनांकापर्यंत कालावधीतील मागील मजूरीची रक्कम देण्याचे आदेशित केले. दरम्यान कामगार न्यायालयाने दिलेल्या निर्णय शासनाच्या विरोधात झाल्याने शासनाच्या माध्यमातून औद्योगिक न्यायालयात रिविजन दाखल करण्यात आली. मात्र न्यायालयाने ती खारीज केली. यानंतर पुन्हा एकदा शासनाच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालय येथे रिट पिटीशन दाखल करण्यात आली. मात्र यावेळी देखील शासनाची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली. तसेच संबंधित मजुरांना मजुरीच्या थकबाकी देण्याच्या स्थगितीसाठी अंतरीम दिलासा शासनास देण्यात आला.
दहा वर्षांचा न्यायालयीन लढा
दरम्यान या दोन्ही रोजगार मजुरांनी समान काम समान वेतन मिळण्यासाठी औद्योगिक न्यायालयात यूएलपी दाखल केल्या होत्या. त्यानुसार या दोन्ही मजुरांना 20 जानेवारी 1994 ते 19 नोव्हेंबर 2014 पर्यंतची थकबाकीची फरकाची आठ लाख रुपयांची आता प्रदान करण्यात येणार आहे. यासाठीचा प्रस्ताव यापूर्वी करण्यात आला होता. त्याला आता शासन निर्णयांद्वारे मूर्त स्वरूप देण्यात आले आहे. आता महाराष्ट्र शासनाने याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर केला असून त्यानुसार पीक संवर्धन, रोपमळे, भाजीपाला रोपमळे, फळरोप मळे व स्थानिक उद्याने मजुरी या लेखाशीर्षाखाली सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागवण्यास मान्यता दिली आहे. या दोन्ही मजुरांचा लढा यशस्वी झाला असून त्यांना आपल्या कामाचा मोबदला मिळणार आहे.