नाशिक : देशात बांबूची बाजारपेठ २६ हजार कोटींची असून, त्यामध्ये बांबू फर्निचर, बांबू पल्प, बांबू मॅट बोर्ड, कार्टेज इंडस्ट्रीज, प्लाय बोर्ड इत्यादी समाविष्ट आहे. बांबूमध्ये जास्त गतीने कार्बन शोषण करून ग्लोबल वॉर्मिंगलाही मात देण्याची अमर्यादित क्षमता आहे. राज्यात तीन प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून २१ लाख हेक्टरमध्ये बांबू पिकाची (Bamboo Cultivation) लागवड केली जाईल, अशी माहिती राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महाराष्ट्र राज्यासह नाशिक जिल्हा (Nashik District) बांबू लागवडीतून रोल मॉडेल करण्याचा मानस असून, भविष्यात नाशिकमध्ये बांबूपासून तयार होणाऱ्या वस्तूंचा प्रकल्प साकारण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. नाशिकच्या शासकीय विश्रामगृहात पटेल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. बांबू लागवडीसाठीचे राज्याचे धोरण त्यांनी स्पष्ट केले. हरित महाराष्ट्र अभियान' राज्यात राबविण्यात येत आहे. अभियानातून सर्वच वृक्षांचे संवर्धन, तसेच बांबू लागवडीसाठी कसोशीने प्रयत्न केले जात आहेत.
देशातील अनेक भागांत यंदा ५० डिग्री तापमान होते. हा धोक्याचा इशारा आहे. हवेमध्ये कार्बनचे प्रमाण वाढत आहे. ४२२ पीपीएम कार्बन झाले असून, २०५० या वर्षापर्यंत ४५० पीपीएम कार्बन होण्याचा अंदाज जगातील हवामानतज्ज्ञांनी संशोधनातून दिला आहे. असे झाले तर लोकांच्या किडनी, हृदय व मेंदूची कार्यक्षमता कमी होईल. त्यामुळे बांबू पिकाची जास्तीत जास्त लागवड करण्याचे धोरण राज्यात आखण्यात आले आहे. कारण हवेतील कार्बन गिळंकृत करण्याचे काम सर्वाधिक वेगात बांबू पीकच करू शकते. स्टील, अॅल्युमिनियम व सिमेंटपेक्षा बांबूपासून तयार होणाऱ्या वस्तूंचा व घरांचा वापर वाढणे गरजेचे आहे.
एका हेक्टरसाठी सात लाखांचे अनुदान
बांबू पिकासाठी शासन अनुदान देईल. एक हेक्टरवर बांबूची लागवड केली, तर सात लाखांचे अनुदान दिले जात असल्याचे पाशा पटेल यांनी सांगितले. बायोमास हा एक अक्षय ऊर्जा स्रोत आहे, जो लाकूड, कचरा, पीक कचरा इत्यादींसारख्या सेंद्रिय पदार्थापासून प्राप्त होतो. कोळसा हा धोकादायक आहे. तो कार्बन तयार करतो; परंतु बायो- मासपासून धोका नाही. १० हजार ६०० टन बायोमास दररोज राज्यासाठी हवा, अशी माहिती पटेल यांनी दिली. त्यामुळे भविष्यात बांबू हे अत्यंत उपयुक्त उत्पादन ठरणार आहे