जळगाव : जळगाव जिल्ह्यातील ६ हजार ६०९ केळी उत्पादक (Banana Farmers) शेतकऱ्यांना पीक विम्यापासून (Pik Vima Yojna) वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे. कारण, केंद्र शासनाने या शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या नुकसानभरपाईची रक्कम देण्यास सपशेल नकार दिला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून या शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळण्याची जी अपेक्षा होती ती देखील आता फोल ठरली आहे.
केंद्र शासनाने या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव चुकीचे व वस्तुनिष्ठ नसल्याचा ठपका ठेवला आहे. मध्यंतरी जून महिन्यात राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी देखील या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम देता येणार नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर मंत्रालयाच्या बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ६ हजार ६८६ शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कृषी मंत्र्यांच्या उपस्थितीत पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन, तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
२४ जुलै रोजी या प्रकरणी बैठक घेण्यात आली, तसेच पुन्हा पीक विमा नाकारण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांची पडताळणी करण्याच्या सूचना कृषी मंत्र्यांनी दिल्या होत्या. पडताळणीनंतर अहवाल रवाना याबाबतची पडताळणी करून, जिल्हा कृषी विभागाकडून हा अहवाल पाठविण्यात आला. त्या ६ हजार ६८६ पैकी ७७ शेतकऱ्यांना आधीच पीक विम्याची रक्कम मिळाल्याचे लक्षात आले होते, तर उर्वरित ६ हजार ६०९ शेतकऱ्यांना मात्र, आता ही रक्कम देण्यास केंद्राने नकार दिला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरविले होते पात्र...पीक विमा कंपनीने ज्या ६ हजार ६८६ शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम देण्यास नकार दिला होता व आता केंद्र शासनानेही नकार दिला आहे. त्या शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी फेब्रुवारी महिन्यात पडताळणी करून पात्र ठरविले होते. तसेच या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम मिळावी, यासाठीचा प्रस्ताव पीक विमा कंपनी व कृषी आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आला होता.
काय आहे वाद...जिल्ह्यात दरवर्षी ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रापर्यंत केळीचा हवामानावर आधारित फळपीक विमा काढला जातो. मात्र, २०२२-२३ या वर्षात ७८ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पीक विमा काढण्यात आला. अचानक वाढलेल्या पीक विम्याच्या क्षेत्राबाबत पीक विमा कंपनीने आक्षेप घेत, शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी नसतानाही पीक विमा काढल्याचा दावा पीक विमा कंपनीकडून करण्यात आला.
या वादामुळेच ७८ हजारांपैकी २० हजार शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविण्यात आले. त्यापैकी पडताळणी व ई-पीक पाहणीच्या आधारावर १४ हजार शेतकऱ्यांना भरपाईची रक्कम देण्यात आली. मात्र, अजूनही ६ हजार ६८६ शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या नुकसानभरपाईची रक्कम मिळालेलीच नाही.