बीड : पुण्यातील बोगस फळ पीक विमा प्रकरणानंतर कृषिमंत्र्यांच्या बीड जिल्ह्यातच असा प्रकार समोर आला आहे. तर यापूर्वी बीड जिल्ह्यात शासकीय जमीन क्षेत्र दाखवून मोठ्या प्रमाणात पीकविमा लाटण्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. आता फळबाग विम्यामध्येही बोगसपणा आढळून आला आहे. त्यामुळे पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीकविमा योजना मृग बहार सन २०२४ मध्ये विमा भरलेल्या बीड जिल्ह्यातील ३४२० अर्जदारांच्या क्षेत्रावर जाऊन तपासणी केली जाणार आहे.
बीड जिल्ह्यात खरीप २०२३ मध्ये बनावट पीकविमा भरल्याचा प्रकार समोर आला होता. तसेच रब्बी २०२३ मध्ये ही अतिरिक्त पीकविमा भरल्याचेही समोर आले होते. हा गैरप्रकार ‘लोकमत’ने सर्वात आधी कृषी विभाग व विमा कंपनीच्या निदर्शनास आणून देत वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर आता पुन्हा असाच प्रकार समोर आला आहे. प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप २०२४ व पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीकविमा योजना मृगबहार २०२४ मधील विमा संरक्षित क्षेत्राची कृषी आयुक्तालयातील पथकामार्फत क्षेत्रीय पडताळणी केंद्र शासनाने निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने १६ ते १८ ऑक्टोबर या कालावधीत बीडसह इतर जिल्ह्यात निवडक तालुक्यात विमा सहभागी शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राची पडताळणी करण्यात आली.
या तपासणी पथकामध्ये कृषी उपसंचालक, तंत्र अधिकारी, कृषी अधिकारी व कृषी पर्यवेक्षक यांचा समावेश होता. पथकामार्फत बीड, जालना, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना व सांगली या जिल्ह्यांमध्ये तपासणी करण्यात आली होती. सदरील मोहिमेत एकूण ३६१ फळबागांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीमध्ये फक्त १४८ ठिकाणी योग्य फळबाग आढळून आली. हे प्रमाण एकूण तपासलेल्या अर्जांच्या तुलनेत ४१ टक्के आहे, म्हणजेच ५९ अर्जांमध्ये त्रुटी आहेत. ५५ ठिकाणी लागवड क्षेत्रापेक्षा जास्त विमा उतरवलेला आढळून आला. १८ ठिकाणी उत्पादनक्षम वयाची बाग नसताना विमा घेतला गेल्याचे निदर्शनास आले आहे, तर ५ ठिकाणी एकाच क्षेत्रावर एकापेक्षा जास्त फळपिकाचा विमा घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे.
आष्टीमध्ये काय आढळले?
बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील केरुळ, कडा, धामणगाव, बिरंगुळवाडी या गावातील ४० ठिकाणी प्रातिनिधिक स्वरूपात फळपीक तपासणी केली असता योग्य अर्ज १८ आढळून आले. ३ ठिकणी फळपीक बाग आढळून आली नाही. प्रत्यक्षात लागवड क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र विमा घेतलेल्या अर्जांची संख्या १६, तर तपासणी वेळी शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या उत्पादनक्षम वयापेक्षा कमी वय आढळून अलेल्या अर्जांची संख्या ३ आढळून आली.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या सूचना
पथकाकडून प्राथमिकरीत्या तपासणी करण्यात आलेल्या संबंधित ठिकाणी बागा आढळल्या नाहीत किंवा शासनाची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न झाला आहे. ही बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देऊन शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संबंधित जबाबदार शेतकऱ्याविरुद्ध कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यात अपात्र आढळलेल्या विमा अर्जदाराने म्हणजेच शेतकऱ्याने भरलेला विमा हप्ता जमा करून तो केंद्र शासनाकडे जमा केला जाणार आहे.
हे ही :योजनेचा लाभ घेण्यासाठी फळबागा दाखवल्या पण प्रत्यक्ष पाहिलं तर... काय आहे प्रकरण वाचा सविस्तर