नाशिक : गेल्या अनेक दिवसांपासून कांदा निर्यातवरील शुल्कामुळे शेतकऱ्यांचा निर्यात होण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कांदा आयात (Onion Import) केला जात असल्याने देशातील कांदा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे कांदा निर्यात शुल्क रद्द करा अन् कांदा आयात बंद करा. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit Pawar) यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
नाशिकसह (nashik) राज्यात कांदा उत्पादक शेतकरी बाजारभाव (onion Market) नसल्याने आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशातच कांदा निर्यात शुल्क आणि कांदा आयातीचे धोरण शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करणारे असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार नाशिक दौऱ्यावर आले असता याबाबत कांदा उत्पादक संघटनेच्या माध्यमातून लेखी निवेदन देण्यात आले. यामध्ये केंद्र सरकारने अफगाणिस्तान किंवा इतर कोणत्याही देशातून कांद्याची आयात होणार नाही यासाठी कांदा आयात करण्यावर शंभर टक्के बंदी घालावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, देशात व महाराष्ट्रात मुबलक प्रमाणात शेतकऱ्यांकडे कांदा शिल्लक असल्याने आणि नवीन कांदा पेरणीही मोठ्या प्रमाणात झाली असल्याने अजून कांदा आवक वाढणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लागू केलेले 40% निर्यात शुल्क आणि 550 डॉलरचे किमान निर्यात मूल्य त्वरित हटवावे. तसेच राज्य सरकारने मागील वर्षी जाहीर केलेले कांद्याचे अनुदान अजुनही अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. तेही अनुदान एकरकमी शेतकऱ्यांना अदा करावे.
अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन
अन्यथा महाराष्ट्र राज्यातून देशांतर्गत होणारा कांदा पुरवठा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडून पूर्णपणे रोखला जाईल. कुठल्याही बाजार समितीत शेतकऱ्यांकडून कांदा पाठवला जाणार नाही. तसेच केंद्र सरकार व राज्य सरकार विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलने केली जातील, याची नोंद घ्यावी , आज कांदा निर्यातशुल्क रद्द करून कांदा आयात बंद करावी, राहिलेले कांदा अनुदान तात्काळ द्यावे, या मागणीचे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिले.