रब्बीची लागवड घटली, जलसाठाही घटला!

यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने त्याचा फटका खरिपानंतर रब्बी लागवडीला देखील बसला आहे. खरिपाच्या उत्पादनात घट झाल्याने परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावं लागले. त्यानंतर जलस्तर घटल्याने रब्बी लागवडीवर देखील परिणाम झाला. यंदा आतापर्यंत केवळ 84 टक्के लागवड झाली आहे.  महाराष्ट्र सरकारने रब्बी हंगामातील पेरणीची आकडेवारी जाहीर केली आहे. ज्या अंतर्गत अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसानही दाखवण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात रब्बी हंगामात 45.26 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर पेरणी झाली आहे. जी रब्बी लागवडीसाठी उपलब्ध एकूण जमिनीच्या 84 टक्के आहे, ज्यामध्ये पेरणीखालील सरासरी जमीन 53.97  इतकी नोंदवली गेली आहे. त्या तुलनेत गेल्या वर्षी याच कालावधीत राज्यात 48.87 लाख हेक्टर पेक्षा अधिक जमिनीवर   पेरणी पूर्ण झाली होती, जी एकूण 91 टक्क्यांवर पोहोचली होती. नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्याचे राज्य सरकारच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. त्यामुळे बागकामाला मोठा फटका बसला आहे. 

शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचे आश्वासन

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे. त्यांनाही रब्बी पेरणीसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. प्रत्युत्तरादाखल विरोधी पक्षनेते संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची मागणी करत आहेत.

केंद्र सरकारच्या पथकाकडून पाहणी 

काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अवकाळी पावसाने शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. एकीकडे हंगामात पाऊस कमी झाल्याने खरीप पिकांना मोठा फटका बसला. त्यामुळे सद्यस्थितीत रब्बी हंगामाला देखील पाण्याची कमतरता आहे. असे असताना अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या संदर्भात केंद्र सरकारच्या पथकाने नुकतीच भेट दिली. केंद्र सरकार भरपाई पॅकेजसाठी काही तरी मदत करेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. 

जलसंकटाचा धोका 

यासोबतच राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठाही झपाट्याने कमी होत आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा 62.71 टक्के असून, गेल्या वर्षीच्या याच वेळी 83.66 टक्क्यांवरून लक्षणीय घट झाली आहे. औरंगाबाद विभागातील परिस्थिती विशेषतः चिंताजनक आहे, जेथे सर्व धरणांमध्ये एकत्रित पाणीसाठा केवळ 36.49 टक्के आहे. गेल्या वर्षी नोंदवलेल्या 81.81 टक्के जलसाठ्याच्या अगदी उलट चित्र आहे. नागपूर, नाशिक आणि पुण्यासह राज्यातील इतर विभागातही जलसाठा कमी असल्याने पाणी संकट आ वासून उभे आहे.