उन्हाळ्यात देशात वाढलेली विजेची गरज भागवण्यासाठी भारत सरकारने वायू-आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व गॅस-आधारित वीज निर्मिती केंद्रांना त्यांचे संयंत्र 1 मे ते 30 जून या कालावधीत कार्यान्वित करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. सद्यस्थितीत गॅस-आधारित जनरेटिंग स्टेशन्स (GBSs) चा एक महत्त्वपूर्ण भाग व्यावसायिक कारणांमुळे आहे.
वायूधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प हा वीजनिर्मितीचा व्यवहार्य पर्याय आहे, असे मानले जाते. या ऊर्जा प्रकल्पामध्ये नैसर्गिक वायूच्या उच्चदाबावरील ज्वलनांतून उष्णतेची निर्मिती केली जाते. वायुजनित्रांत घडणाऱ्या या प्रक्रियेतून वीजेची निर्मिती होते. याच प्रक्रियेतून बाहेर पडणाऱ्या उत्सर्जित वायूंचा पुनर्वापर करून त्याद्वारे बाष्पधारित जनित्रांतून अतिरिक्त वीजनिर्मिती केली जाते. अशा प्रकारे वापरल्या जाणाऱ्या एकंदरीत वायूच्या ८५ टक्के पर्यंतचे वस्तुमानाचे उष्मात आणि पर्यायाने विजेत रूपांतर केले जाते.
सध्या या वायू आधारित वीज निर्मिती केंद्रासाठी कलम 11 अंतर्गत काढलेले निर्देश, आयात केलेल्या कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांकरिता काढलेल्या निर्देशांशी मिळते जुळते आहेत. मागणी उच्च असतानाच्या काळात वायू-आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांतून निर्माण होणाऱ्या विजेचे प्रमाण सुयोग्य पद्धतीने वाढवणे हा त्यामागील उद्देश आहे. वीजनिर्मिती आणि पुरवठा यांसंबंधीचे हे निर्देश 1 मे 2024 ते 30 जून 2024 या काळासाठी लागू असतील. वायू-आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांतून अधिकाधिक वीजनिर्मिती होण्याची खबरदारी घेण्यासाठी सरकारने विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 11 अंतर्गत वायू-आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांना निर्देश जारी केले आहेत.
काय निर्देश दिले आहेत?
विजेच्या गरजेबद्दलची माहिती ग्रिड-इंडिया कडून वायू-आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांना पुरवली जाणार-वायू-आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांविषयीच्या निर्णयाखेरीज, उन्हाळ्यातील मागणीनुसार वीजपुरवठा करण्यासाठी सरकारने पुढील उपाययोजना केल्या आहेत-वीजप्रकल्पांच्या देखभालीचे नियोजित काम पावसाळ्यात करणेक्षमतेत वाढ करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देणेऔष्णिक वीज प्रकल्पांच्या कामकाजावर अंशतः घालण्यात येणारी बंदी थांबवणेकॅप्टिव्ह निर्मिती केंद्रांकडील अतिरिक्त वीज वापरात आणणेअतिरिक्त वीज ऊर्जा एक्स्चेंजवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देणेआयात केलेल्या कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांकरिता कलम 11 अंतर्गत काढलेल्या निर्देशांनुसार वीजनिर्मितीसाठी पूर्ण क्षमता उपलब्ध करून देणेसर्वोच्च मागणी असण्याच्या काळात जलविद्युत निर्मिती केंद्रांचा उपयोग करणेकोळशाची उपलब्धता पुरेशी असण्याची काळजी घेण्यासाठी सर्व भागधारकांनी वेळेपूर्वीच नियोजन करून ठेवणे.