Agriculture News :जळगाव जिल्ह्यातील (Jalgaon District) पंधरापैकी अकरा तालुके असे आहेत की, ते इतर जिल्ह्यांच्या सीमेवर आहेत. या तालुक्यातील शेतकऱ्यांची शेती शेजारच्या जिल्ह्यात आहे. शासनाच्या तांत्रिक अडचणीचा या शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. जिल्हा बँकेने यापूर्वी जिल्ह्याच्या बाहेर उद्योग व व्यापाऱ्यांना कर्ज (crop Loan) दिले आहे, मग आता शेतकऱ्यांना का नाही? शेतकरी हितासाठी संचालक मंडळ एकत्र का येत नाही, असा सवाल करून बँकेने ठराव करून शेतकऱ्यांना कर्ज द्यावे, असा मतप्रवाह आता पुढे येऊ लागला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या अकरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांची शेती जिल्ह्याला लागून असलेल्या जिल्ह्यात येते. या शेतकऱ्यांना जिल्हा बँक कर्ज देत नाही. शेतकरी जिल्ह्यातील असले तरी बँक शेतकऱ्याला नाही तर पिकांना कर्ज देते. या शेतकऱ्यांचे पीक दुसऱ्या जिल्ह्यात येते. असे बैंक प्रशासन शेतकऱ्यांना सांगत आहे. सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हाच मुद्दा चर्चेला आला. मात्र, यावर बँकेचे एकही संचालक बोलले नाहीत. निवडून येण्यासाठी शेतकऱ्यांचे मतदान चालते, मग त्यांना कर्ज का नाही, असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
शेतकरी सभासदांचे प्रतिनिधीत्व करणारे बरेच संचालक बैठकांना येत नाहीत. शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, असाही संताप शेतकरी व्यक्त करीत आहेत, जळगाव, धरणगाव, भुसावळ व एरंडोल या चार तालुक्यांनाच जिल्ह्याची सीमा लागू नाही, उर्वरित विकासो सर्व तालुक्यांना लागू आहे. सीमेलगतच्या शेतकऱ्यांना अन्य जिल्हाही कर्ज देत नाहीत. दोन्ही जिल्ह्यातील बँका कर्ज देत नसल्याने या शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
काय आहेत सहनिबंधकांचे आदेश? बँकेचे क्षेत्र जिल्ह्यापुरते मर्यादित असल्याने जिल्ह्याबाहेरील क्षेत्र असलेल्या शेतकरी सभासदांना कर्ज देऊ नये. अल्पमुदत पीककर्ज दिल्यास थकबाकी झाल्यास २०श्ची रिकव्हरी प्रकरणे संबंधित तालुका उपनिबंधकांकडून प्राप्त होत नाहीत. त्यामुळे सहकारी कर्जाची वसुली करता येत नाही. तसेच पीकविमा कंपनी बदल झाल्यामुळे त्यांचा पंचनामा करण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यांचा पीकविमा घेता येत नाही. अतिवृष्टी, गारपीट यांसारख्या शासकीय अनुदानाचा लाभ देता येत नाही.
जळगाव, भुसावळ, एरंडोल व धरणगाव या चार तालुक्यांना अन्य जिल्ह्याची सीमा लागू नाही, उर्वरित ११ तालुक्यांना इतर जिल्ह्यांची सीमा आहे. तेथील शेतकरी कर्जापासून वंचित आहेत. शासनाची काही अडचण असेल, तर बँकेने ठराव करून शेतकऱ्यांना कर्ज द्यावे. याआधी जिल्हा बँकेने जिल्ह्याच्या बाहेर उद्योगांना कर्ज दिले आहे. मग शेतकऱ्यांना का नाही. - शालिग्राम मालकर, पिंपळगाव हरे.
बँकेला व संस्थांना कार्यक्षेत्राच्या बाहेर कर्ज देता येत नाही. संचालक मंडळाने हा विषय प्रशासनाकडे ठेवला होता. तेव्हा सहनिबंधकांनी त्यास असमर्थता दर्शविली असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आपण स्वतः सहकार आयुक्तांना भेटलो. त्यांनी शासनाकडे परवानगी मागितली आहे. बुधवारी पुन्हा याच कारणासाठी सहकार मंत्र्यांची भेट घेणार आहे. - संजय पवार, चेअरमन, जिल्हा बँक