-गजानन मोहोड
अमरावती : राज्यात खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणीला (E Pik Pahani) १ ऑगस्टपासून सुरुवात होत आहे. यामध्ये पहिले शेतकरी स्तरावर व राहिलेल्या खातेदारांचा तलाठीस्तरावरून ऑनलाइन पीक पेरा नोंदविण्यात येईल. यामध्ये ३४ तालुक्यांतील २८५८ गावे वगळण्यात आलेली आहेत. मात्र, वगळलेल्या गावांमध्ये ई-पीक पाहणीऐवजी केंद्र शासनाचा डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (digital crop Survey) होईल. या दोन्ही प्रक्रियेसाठी १५ सप्टेंबर डेडलाइन देण्यात आलेली आहे.
गतवर्षी डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रायोगिक तत्त्वावर फक्त निवडलेल्या ठरावीक गावांमध्ये करण्यात आला. यावर्षी मात्र प्रत्येक जिल्ह्यातील एका तालुक्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. २६ जूनच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला व तसे आदेश राज्याचे जमाबंदी आयुक्त यांनी ९ जुलैच्या पत्रान्वये सर्व विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील एक तालुका (मुंबई व उपनगर वगळून) याप्रमाणे राज्यात ३४ तालुक्यांमधील २५५८ गावांमध्ये डिजिटल क्रॉप सर्व्हे करण्यात येणार आहे.
याशिवाय उर्वरित ३२४ तालुक्यांमध्ये पूर्वीच्या पद्धतीने ई-पीक पाहणी अॅपद्वारे करण्यात येणार आहे. ही ऑनलाइन पीक पेन्ऱ्याची नोंद शासनाच्या विविध योजनांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. योजनेत शेतकऱ्यांच्या मदतीला प्रत्येक गावासाठी कोतवाल, पोलिस पाटील, कृषी सहायक, ग्रामसेवक, संबंधित गावचे इतर कोणत्याही विभागाचे कर्मचारी यापैकी एकाची सहायक म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल व त्यांना प्रकल्पांतर्गत १०००० ते १६००० रुपयांदरम्यान मानधन देण्यात येणार आहे.
सहायक करणार शेतकऱ्यांना मदत
संबंधित गावचे तलाठी हे त्यांचे वेब पोर्टलमधून प्रत्येक गावासाठी एक याप्रमाणे सहायकास मंजुरी देणार आहेत. त्यानंतर सहायक अॅपद्वारे ऑनलाइन पीक पाहणी नोंदवू शकेल. शेतकरी स्तरावरील पीक पाहणीमध्ये सहायक त्यांना मदत करेल व शेतकऱ्यांची प्रक्रिया आटोपल्यावर राहिलेली पीक नोंदणी सहायक करणार आहे.
काय आहे डिजिटल क्रॉप सर्व्हे?
राज्याच्या ई-पीक पाहणीच्या धर्तीवर केंद्राचा डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रकल्प आहे. याद्वारे केंद्र शासनाला डेटा मिळेल व विविध योजनांसाठी ही माहिती उपयुक्त ठरणार आहे. यासाठी एक अॅप तयार करण्यात आलेले आहे. यामध्ये संबंधित पिकाचा जिओ टॅग फोटो अचूक राहील. गतवर्षी पथदर्शी प्रकल्प राबविल्यानंतर आता प्रत्येक जिल्ह्यातील एका तालुक्यात राबविण्यात येत आहे.