नाशिक : लोकसभा निवडणुकीत (Loksabha Election) कांद्याने सत्ताधारी महायुतीला चांगलेच रडविले. त्यामुळे सावध होऊन सरकारने कांद्याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एक पाऊल टाकत कांदा महाबँक स्थापन करण्याचे ठरविले आहे. शासनाच्या निर्णयाबाबत 'लोकमत'ने कानोसा घेतला असता हा निर्णय शेतकऱ्यांना तितका रुचला नसल्याचे दिसते.
कांद्याच्या साठवणुकीमुळे (Onion Auction) शेतकऱ्यांना कोणताच फायदा होणार नाही. त्यापेक्षा आम्ही जो कांदा (Onion) पिकवितो त्याच्या उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक बाजारभाव मिळावा. तसेच ५५० डॉलरमूल्य व ४० टक्के निर्यातशुल्क हटविण्याची मागणी आहे. या वेगवेगळ्या मागण्यांमुळे कांद्याचा विषय विधानसभा निवडणुकीतही धगधगता राहील हेच नक्की. त्यामुळे विरोधकांना आयचे कोलीत मिळणार आहे.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नाशिक, अहमदनगरसह राज्यातील सात जागा कांद्याबाबतच्या धरसोड वृत्तीमुळे सत्ताधारी गमावून बसले, 'एकदा कांद्याबाबत काय ते पाहाच' असा सल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच केंद्र सरकारला दिला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील कांद्यामुळेच आमचे राजकीय समीकरण बिघडले असल्याचे सांगितले. इतका धसका सत्ताधारी महायुतीने घेतला आहे. पण विधानसभा निवडणूक तीन महिन्यांवर असताना कांद्याबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत अजूनही नाराजी दिसून येत आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपर्यंत कांद्याचा प्रश्न पेटताच ठेवण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असेल.
साठवण क्षमता २५ लाख मेट्रिक टनापर्यंतशेतकऱ्यांना कांदा चाळी बांधण्यासाठी अनुदान देण्याची पहिली योजना सुरू झाली. या योजनेचा विचार केल्यास नाशिक जिल्ह्यात आतापर्यंत ३२ हजार चाळी सरकारच्या अनुदानातून बांधल्या गेल्या असून, त्यातून ७ लाख ११ हजार मेट्रिक टन कांदा साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे. व्यापाऱ्यांनी ६६ हजार ३३६ चाळी उभारल्या असून, त्यांची साठवण क्षमता १७ लाख २६ हजार मेट्रिक 5 टन आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनीही चाळी उभारल्या असून, त्यांची साठवणक्षमता साधारण ५० ते ६० हजार टन आहे. या तिन्हींचा विचार केल्यास नाशिक जिल्ह्यात २५ लाख मेट्रिक टन कांदा साठवण क्षमता आहे. देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या १५ ते २० टक्के यादरम्यान नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन होत असते. ही सर्व इतकी मोठी फुगलेली आकडेवारी असली तरी कांदा उत्पादक संकटांचा सामना करीतच आहे.
आपल्यापेक्षा इतर देशांचा कांदा स्वस्तात उपलब्ध असल्याने भारतातून कांद्याची निर्यात घडली. परिणामी शेतकऱ्यांना प्रचंड प्रमाणात नुकसान सहन करावा लागत आहे. दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च ५० पटीने वाढला. रासायनिक औषधे, खते, बियाण्यांच्या किमतीवर कोणतेच नियंत्रण नाही. शेतीमालावर भाव नियंत्रण करू शकतात, मग शेतकऱ्याला लागणाऱ्या मालावर का नियंत्रण आणू शकत नाही, असा प्रश्न कांदा पट्टयातून उपस्थित केला जात आहे. उत्पादन खर्च वाढला त्या बदल्यात शेतीमालाचे भाव आणि खर्च याचा कुठेही ताळमेळ बसत नाही. त्याचे पडसाद विधानसभा निवडणुकीतही पाहायला मिळेल.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दबदबा झाला कमीभारत जागतिक कांदा बाजारपेठेवर राज्य करत होता, परंतु अलीकडे खूप धोरणात्मक बदल आणि वाढत्या स्पर्धेमुळे आपण तेथील स्थान गमावून बसलो आहोत. सततच्या बंदीमुळे, बांगलादेश, श्रीलंका व्हिएतनामसारख्या काही आयात राष्ट्रांनी शेतकऱ्यांना स्वतःचा कांदा पिकवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यास सुरुवात केली. शेतकरी, व्यापारी, मजूर आणि सर्व भागधारकांना फायदा होईल, अशा कांदा निर्यातीसाठी कांदा उत्पादक शेतकरी, निर्यातदार मागणी करीत आहेत. सरकारला दीर्घकालीन धोरण तयार करण्याची विनंती केली. कांद्यामुळे सुमारे २५ लाख लोकांना रोजगार मिळतो. परंतु कांदा व्यापारावर पाकिस्तान आणि चीन आपली पकड घट्ट करीत असल्याचे जाणवते.