Join us

E Pik Pahni : ई- पीक नोंदणी झाली का? शेवटचे पाच दिवस शिल्लक, वाचा सविस्तर 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 11, 2024 5:43 PM

E Pik Pahni : शेतकऱ्यांनी शेतात कोणत्या पिकाची लागवड केली, याची नोंद घेण्याकरिता शासनाच्या वतीने ई-पीक पाहणी नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

नंदुरबार : शेतकऱ्यांनी शेतात कोणत्या पिकाची लागवड केली, याची नोंद घेण्याकरिता शासनाच्या वतीने ई-पीक पाहणी (E Crop Registration) नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. पीकपेरा, नुकसान भरपाई व धान विक्री आदीच्या माहितीकरिता व अपडेट राहण्याकरिता ई-पीक पाहणी आवश्यक आहे. याकरिता १५ सप्टेंबर अंतिम तिथी आहे. नंदुरबार (Nandurbar) जिल्हा तलाठी कार्यालय अंतर्गत सरासरी ८० टक्के शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली आहे. उर्वरित २० टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी बाकी आहे. 

हस्तलिखित माहितीवर बरेचदा अपडेटपणा राहत नाही. त्यासाठी शासनाने ई-पीक पाहणी नोंदणीचा आधार स्वीकारला आहे. हायटेक जमान्यात शेतकऱ्यांनीसुद्धा आपला सातबारा तांत्रिक घटकांचा अभ्यास करुन स्मार्ट मोबाइलच्या आधाराने ई पीक पाहणी अंतर्गत अपडेट राहण्याचे ठरवले आहे. कृषी विभाग यासाठी जनजागृतीही करीत आहे.

पीक नोंदणी न केल्यास पीक नोंदणी न केल्यास होणारे तोटे कर्ज प्रकरण सादर करता येणार नाही. पीक विमा मिळणार नाही. नुकसान झाल्यास भरपाईचे ई-पंचनामे होणार नाहीत. सातबारा निगडित योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. खरेदी-विक्रीसाठी अडचणी वाढतील. अनुदानासाठी अडचण निर्माण होईल. शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर धान विकता येणार नाही. चालू वर्षाचा सातबारा निघणार नाही. 

लवकर नोंदणी करावी! शेतकरी बांधवांनी आपल्या मोबाइलवर ई-पीक पाहणी (डीसीएस) व्हीः ३.०.२ अॅप डाऊनलोड करून आपल्या पिकाची नोंदणी करावी. शेतकऱ्यांना आपले रजिस्ट्रेशन मोबाइल क्रमांकावर ट्रान्सफर करण्यात आले आहे, अशी सूचना येत आहे. अशावेळी खातेदारांनी पीक पाहणी करताना सर्वप्रथम नवीन खातेदार निवडा वर जाऊन नवीन सांकेतांक प्राप्त झाल्यानंतर है पीक पाहणी पूर्ण करून घ्यावी. काही समस्या आल्यास जवळच्या तलाठी कार्यालयात जाऊन संपर्क साधावा, असे कळविण्यात आले आहे. 

शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाची गरज ई-पीक पाहणी नोंदणी करताना शेतकऱ्यांना बऱ्याच अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याकडे स्मार्ट फोन नसल्याने नोंदणी ही पराधीन झालेली आहे. नोंदणी वेळी ग्रामीण भागात नेटवर्क समस्या असल्याने सुद्धा नोंदणीला विलंब होत आहे. शासनाने नोंदणी करिता पुढचे दहा दिवस पुन्हा वाढवून शेतकऱ्यांना नोंदणीकरिता मार्गदर्शनपर शिबिर अथवा शासकीय यंत्रणेमार्फत नोंदणीकरिता सहकार्य करावे. अशी मागणी पुढे आली आहे.

टॅग्स :पीक विमाशेती क्षेत्रशेतीपीक कर्ज