एकीकडे दिल्ली दरबारी शेतकऱ्यांचं विविध मागण्यासाठी देशव्यापी आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाची धग देशभर पोहोचत असून हे आंदोलन सुरु असताना महाराष्ट्रातील नाशिकमध्येही असंच दृष्टीआड असलेलं पण व्यापक आंदोलन सुरु आहे. जवळपास आठ महिन्यापासून म्हणजेच २६१ दिवसांपासून अव्याहतपणे हे शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. नेमकं या आंदोलना मागची भूमिका काय? मागण्या काय? हे जाणून घेऊयात.
गेल्या अनेक दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शरद पवार आदींसह अनेक नेत्यांपर्यंत पोहचलेला हा विषय आहे. जिल्ह्यातील महत्वाची बँक असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेबाबतचा हा प्रश्न आहे. या बँकेकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना वेठीस धरून थेट शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे, वाहनांचे लिलाव करण्यात येत असल्याचे आंदोलकांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी आणि शेतमालाला हमीभाव मिळावा, यासाठी हे आंदोलन सुरु असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
नाशिक जिल्हयातील नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून हजारो शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेले आहेत. आता याच कर्जाच्या वसुलीसाठी बँक थेट थकबाकीदार शेतक-यांच्या जमीनीचे लिलाव करून लिलाव न घेतल्यास शेतक-यांची नावे ७/१२ खाते उता-यावरून नावे वगळून त्या जागेवर शेतक-यांच्या कब्जेदार सदरी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेची नावे व जिल्हा बँकेचे नाव लावण्यात येत आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा लढा सुरु असून अनेकदा आंदोलने झाली, बैठका पार पडल्या, मात्र अद्यापही यावर तोडगा निघालेला नाही. दुसरीकडे शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून गेल्या 1 जून पासून म्हणजेच जवळपास आठ महिन्यापासून नाशिकच्या गोल्फ क्लब परिसरात हे आंदोलन सुरु आहे.
दिल्ली येथील आंदोलनालाही पाठिंबा
दरम्यान दिल्ली येथे देखील शेतकऱ्यांचं मोठं आंदोलन उभं राहिलं आहे. भारताच्या विविध भागातुन निघालेल्या या शेतकरी आंदोलन मोर्चात विविध शेतकरी संघटना सहभागी झालेल्या आहेत. या दिल्ली येथील आंदोलनाला देखील या शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. या शेतकऱ्यांनी काही मागण्या पुढे केल्या असून त्यानुसार शेतकऱ्यांची सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे किमान आधारभूत किमत (MSP) साठी कायदा करणे.स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणीही शेतकरी करत आहेत.कृषि कर्ज माफ करण्यात यावे.भारताला WTO मधून बाहेर काढले पाहिजे.कांदा / द्राक्ष निर्यात बंदी तात्काळ सुरु करावी.पिक विमा योजना भरपाई तात्काळ मिळावी. यांसह विविध मागण्या केलेल्या आहेत. भारतातील विविध शेतकरी संघटनाचा सहभाग असलेल्या या किसान मोर्चास पाठींबा जाहीर करण्यात येत आहे.