नाशिक : कांद्यावरील 40 टक्के निर्यात शुल्क (Export Duty) हटविण्यासाठी वेळोवेळी शेतकऱ्यांनी जाब विचारला. मात्र अद्यापही यावर ठोस निर्णय झालेला नसताना दक्षिणेतील बंगलोर रोझ कांद्यावरील 40 टक्के निर्यात शुल्क हटविण्यात आले. त्यानंतर आज सकाळ सत्रात संतप्त कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी लासलगाव बाजार समितीत (Lasalgaon Market Yard) कांदा लिलाव बंद पाडले.
गेल्या अनेक दिवसांपासून कांद्याचा प्रश्न जैसे थे असून शेतकरी आधीच बाजारभावामुळे (Market Price) हतबल झाले आहेत. निर्यात बंदी हटविण्यासाठी सातत्याने शेतकरी, शेतकरी संघटना यांच्यामाध्यमातून आंदोलने, निवेदने करून मागणी केली जाते. मात्र यावर शासन ठोस निर्णय घेत नसल्याचे चित्र आहे. असे असताना दक्षिणेतील बेंगलोर रोझ कांद्यावरील ४० टक्के शुल्क हटविण्यात आले. यानंतर लासलगाव येथील खाजगी बाजार समितीत सकाळी कांद्याचे लिलाव सुरू होताच कांद्याच्या बाजार भावात २०० रुपयांची घसरण झाली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांद्याचे लिलाव काही काळासाठी बंद पाडले.
गुजरात राज्यातील सफेद कांदा आणि बेंगलोर गुलाब रोझ कांद्याला परवानगी, मात्र महाराष्ट्रातील कांद्याला वेगळा न्याय का? असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.या वेळी 550 मेट्रिक टन मूल्य व 40 टक्के कांद्यावरील शुल्क हटवण्याची कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मागणी केली. केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर अन्याय करत असल्याचा आरोप यावेळी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला. येत्या आठ दिवसांत कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क न हटवल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही यावेळी शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
थोडक्यात काय घडलं?
- दक्षिणेतील बंगलोर रोझ कांद्यावरील 40 टक्के निर्यात शुल्क हटवले.
- कांद्यावरील ४० टक्के निर्यातशुल्क हटवावे, अशी मागणी जोर धरू लागली.
- लासलगावमधील खाजगी बाजार समिती शेतकऱ्यांनी पाडली बंद...
- केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर अन्याय करत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप
- गुजरात, व कर्नाटकला वेगळा न्याय मग महाराष्ट्रावर अन्याय का ? असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला उपस्थित...