नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यातील अनेक शेतकरी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात चकरा मारून आता थकले आहेत. सुमारे वर्षभरापूर्वी या शेतकऱ्यांनी अनुदान योजनेअंतर्गत स्प्रिंकलर, ठिबक सारख्या शेतीपयोगी वस्तू खरेदी केल्या. आता वर्ष उलटूनही त्यांना अनुदानाचे पैसे मिळालेले नाहीत. ‘आम्ही प्रस्ताव पाठवला, पण निधीच नाही आला हो’ अशी उत्तरे कृषी अधिकारी देत आहेत. दुसरीकडे लोकसभा निवडणुक लागण्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध कामांवर निधी खर्च करण्यासाठी शासकीय जीआरची चढाओढ लागली असून अनेक ठिकाणी केवळ खर्च दाखवायचा म्हणून एका कामाचा निधी दुसरीकडे वळवण्याचा उद्योगही कृषी विभागाने केला आहे.
दिनांक १ मार्चपासून ७ मार्चपर्यंतच्या आठवड्यात कृषी व पदुम विभागाने ५० शासकीय अध्यादेश काढले असून प्रत्येकात काही लाखांपासून काही कोटींपर्यंत खर्चाची तरतूद केलेली आहे. यातील पैसे मार्चमध्येच म्हणजेच याच आर्थिक वर्षात खर्च करण्याची अटही आवर्जून घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सध्या कृषी विभागासह संबंधित अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांना पंधरा दिवसांत पैसे खर्च करण्याची काळजी लागलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना त्यांचे अनुदान अजूनही मिळालेले नाही. त्यामुळे त्याचा जीआर कधी निघणार असा त्यांना प्रश्न पडलाय.
आधुनिक तंत्र निवडले, पण तोटाच पदरी आला
येवला तालुक्यातील हरिभाऊ शिंदे या कोरडवाहू शेतकऱ्याने मागच्या वर्षी कांदा पिकाला पुरेसे पाणी देता यावे, म्हणून स्प्रिंकलर खरेदी केले. त्यासाठी त्यांना सुमारे ४५ हजार खर्च आला. यासाठी अनुदानाचा प्रस्तावही पाठवला गेला. पण अजूनही त्यांना अनुदान मिळालेले नाही. त्यातच यंदा कमी पावसामुळे आणि नंतर झालेल्या गारपीटीमुळे त्यांना कांद्याचे कमी उत्पादन मिळाले. शिवाय निर्यातीच्या धोरणांमुळे कांद्याला बाजारभावही कमी मिळाला. त्यामुळे त्यांचे पैसे मिळण्याचे सर्व मार्ग आता बंद झाले असून त्यांची मदार आपल्या हक्काच्या अनुदानावर आहे. मात्र तेच पैसे अद्याप आलेले नाहीत.
येवला तालुक्यासह महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी विविध प्रकारच्या अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत. यासंदर्भात लोकमत ॲग्रोने कृषी विभागाशी संपर्क केला असता, ‘सध्या सरकारकडे फंड नसून येत्या काही दिवसांत अनुदान जमा होईल, असे उत्तर संबंधिताकडून देण्यात आले.’अशातच आता आचारसंहिता लागल्यानंतर पुन्हा काही महिने शेतकऱ्यांना अनुदानाची वाट पाहावी लागणार आहे.
नेमकं अनुदान कसं मिळतं ?
कृषी विभागाकडून वैयक्तिक आणि सामुहिक लाभाच्या काही योजना राबविल्या जातात. वैयक्तिक लाभासाठी शेतकऱ्यांना शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन अर्ज करावा लागतो. यासाठी योजनेच्या संबंधित कागदपत्रे शेतकऱ्यांकडून घेतली जातात. रीतसर अर्ज केला जातो. त्यानंतर लाभार्थ्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जाते. यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना मॅसेजद्वारे निवड झाल्याची माहिती दिली जाते. यानंतर शेतकऱ्याला संबंधित योजनेतून मिळणारे साहित्य दिले जाते. साहित्य दिल्यानंतर कृषी विभागाचे अधिकारी पाहणीसाठी शेतकऱ्याकडे जातात. यानंतर जवळपास सहा महिन्यांनी अनुदान खात्यावर जमा होते.
एजन्सीकडून मध्यस्थाचे काम
अलीकडे कृषी विभागाच्या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना काही एजन्सीच्या मार्फत सुविधा पुरवली जाते. शेतकऱ्याला एखाद्या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्याला संबंधित एजन्सीकडे कागदपत्रे द्यावी लागतात. त्यानंतरची सगळी प्रक्रिया म्हणजेच अर्ज भरणे, पावती कलेक्ट करणे, इतर प्रक्रिया एजन्सी पार पडते. शेतकऱ्याला निवड झाल्यानंतर एजन्सीमार्फत वस्तू खरेदी करावी लागते. यावेळी अनेक शेतकरी शंभर टक्के रक्कम भरून साहित्य खरेदी करतात. त्यानंतर सहा ते आठ महिन्यानंतर संबंधित योजनेसाठी निर्धारित केलेले अनुदान मिळत असते.