flashback 2024 : आज सरत्या वर्षाला (Goodbye 2024) देण्यात येत आहे. मागील वर्षभराचा कृषी क्षेत्राचा (Agriculture in 2024) आढावा घेतला असता अनेक घडामोडी घडल्याचे दिसून आले. मग कांदा निर्यात बंदी असो की किसान आंदोलन, किंवा शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना असतील. अशा अनेकविध घटना घडल्या. जानेवारी 2024 पासून ते डिसेंबर 2024 पर्यंत काय काय घडलं? हे थोडक्यात समजून घेऊया...
जानेवारी 2024
- कृषी विभागाच्या विविध योजनांचे लाभार्थी असलेल्या 1500 हून अधिक शेतकऱ्यांना दिल्लीत 75 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाला उपस्थित राहण्याची संधी देण्यात आली.
फेब्रुवारी 2024
- पंजाब, हरियाणा या उत्तरेकडील राज्यांतील शेतकऱ्यांनी 13 फेब्रुवारीला निषेध मोर्चा काढला. सर्व पिकांसाठी हमीभाव मिळावा, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी हा यामागचा उद्देश होता.
- 18 फेब्रुवारीला केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला.
मार्च 2024
- वर्ष 2024-25 च्या हंगामासाठी कच्च्या तागाच्या किमान आधारभूत किंमतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली.
- एप्रिल 2024
- नाबार्डने ई-KCC कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नवीन उपलब्ध केले. त्यानुसार ई केसीसी आणि रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हबच्या पब्लिक टेक प्लॅटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिटशी जोडले गेले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे सोपे झाले, शिवाय कर्ज प्रक्रिया जलद झाली.
मे 2024
- दूरदर्शनच्या किसान वाहिनीने दोन AI निवेदक AI क्रिश आणि AI भूमी यांना घेऊन सादरीकरण केले. यामुळे कृषिक्षेत्रात नव्या युगाचा प्रारंभ झाला. हे निवेदक न थांबता किंवा न थकता 24 तास आणि 365 दिवस बातम्या वाचू शकतात.
जून 2024
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसी येथून पीएम-किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत 17 वा हप्ता जारी केला.
- विपणन हंगाम 2024-25 साठी खरीप पिकांसाठी किमान हमी भावात (एमएसपी) वाढ करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली.
जुलै 2024
- निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2024 मध्ये पुढील 3 वर्षांमध्ये कृषीसाठी DPI लागू करण्याची घोषणा केली.
- महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोफत वीज उपलब्ध करण्यासाठी सौरऊर्जा पंप देण्याची घोषणा केली.
ऑगस्ट 2024
- शेतीमालावरील निर्यातबंदी कायमची हटवावी, शेतकऱ्यांना कर्ज आणि वीजबिल मुक्त करावे, या प्रमुख मागण्यांसह विविध मागण्यांसाठी ऑगस्ट क्रांती दिनी शेतकरी संघटना आणि भारतीय जवान किसान पक्षाच्या वतीने विधानभवनावर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला होता.
सप्टेंबर 2024
- केंद्र सरकारने कांद्यावरील 550 डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य (मिनिमम एक्स्पोर्ट प्राइज) हटवले. त्याचप्रमाणे निर्यात शुल्कामध्ये 20 टक्के कपात करीत कांदा उत्पादकांना दिलासा दिला. सरकारने कांद्यावरील निर्यातमूल्याची अट काढून, तसेच निर्यात शुल्कही निम्मे कमी करून 20 टक्क्क्यांवर आणले.
ऑक्टोबर 2024
- शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा शेवटचा 18 वा हप्ता 05 ऑक्टोबर रोजी जारी केला.
- याशिवाय सरकारनं कांदा आणि बासमती तांदळासाठी असलेले किमान निर्यात मूल्य काढून टाकलं.
नोव्हेंबर 2024
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत, केंद्र प्रायोजित स्वतंत्र योजना म्हणून, नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग (एनएमएनएफ), अर्थात नैसर्गिक शेतीवरील राष्ट्रीय मिशनचा शुभारंभ करण्यास मंजुरी दिली.
डिसेंबर 2024
- सोयाबीन कापसाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने विरोधकांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर घोषणाबाजी करत सरकारविरुद्ध आंदोलन केलं.
- पंजाबमध्ये हमीभाव कायदा आणि इतर मागण्यांसाठी संपूर्ण पंजाबमध्ये 18 डिसेंबरपासून शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढला आणि रेल्वे रोको आंदोलन सुरू केले.
- सिन्नरचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्यावर राज्याच्या नव्या कृषी मंत्री पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.