Agriculture News : एकीकडे जिल्हा बँकेच्या (District Bank) माध्यमातून सभासद शेतकऱ्यांकडून सक्तीची कर्ज वसुली (Crop Loan) केली जात असताना दुसरीकडे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया अंतर्गत असलेल्या सेंट्रल गोदावरी कृषक सेवा सहकारी संस्थेच्या सभासद शेतकऱ्यांकडून सक्तीची कर्जवसुली केली जात असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित शेतकऱ्यांनी (Nashik Farmers) एक रक्कम कर्जमाफी योजनेंतर्गत संपूर्ण व्याजमाफीसह मुद्दल रकमेत 70 टक्के सवलत देण्याची मागणी केली आहे.
नाशिक जिल्ह्यात नाबार्डच्या माध्यमातून सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank Of India) तर्फे सेंट्रल गोदावरी कृषक सेवा सहकारी सभासदांना कर्ज पुरवठा केला जातो. तर सेंट्रल गोदावरी कृषक सेवा सहकारी संस्थेचे 4700 सभासद असून संस्थेचे नाशिक व त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांतील पश्चिम भागातील 27 गावांचे कार्यक्षेत्र आहे. संस्था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाकडून कर्ज घेऊन संस्थेच्या सभासदांना अल्प व मध्यम मुदतीचे कर्ज वाटप करत असते. 4700 सभासद शेतकऱ्यांपैकी 1500 शेतकऱ्यांना 13 ते 14 टक्क्यांनी कर्ज देत असल्याचे सभासद शेतकऱ्याने सांगितले. यापैकी 200 ते 300 सभासद शेतकरी हे कर्ज फेडत असतात. मात्र अन्य शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीमुळे, कधी पिकांचे नुकसान, अपेक्षित न मिळणारा बाजारभाव यामुळे कर्ज फेडणे शक्य होत नाही. अशा शेतकऱ्यांची कर्जाचे दीर्घ मुदत कर्जामध्ये रूपांतर केले जाते. शिवाय या कर्जाची व्याज आकारणी वाढत जाते. परिणामी कर्जाचा डोंगरही वाढत जातो. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना कर्ज भरणे अधिकच दुरापास्त होऊन जाते.
उदाहरणार्थ, सद्यस्थितीत द्राक्ष पिकास एकरी दीड ते दोन लाख रुपये तर टोमॅटोला 75 हजार रुपयांचे कर्ज मिळते. समजा एखाद्या शेतकऱ्याने एक एकर द्राक्ष बागेसाठी 1 लाख रुपयांचे कर्ज काढले तर त्याला व्याजासह वर्षभरात दीड लाख भरायचे असतात. जर संबंधित शेतकरी हे कर्ज वर्षभरात भरू शकला नाही, तर या कर्जाचे दीर्घ मुदतीच्या कर्जात रूपांतर करून त्यावर व्याज आकारणी केले जाते. जवळपास 2010 पासून अशी स्थिती असून यात हजार ते बाराशे शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे हा कर्जाचा आकडा खूप मोठा असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
बँकेकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ
दरम्यान याबाबत संबधित सभासद शेतकऱ्यांनी याबाबत बँकेकडे जाब विचारला असता माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. शिवाय यातील कुठल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली? त्याचे निकष काय ठरविण्यात आले? ज्या जमिनीवर कर्ज देण्यात आले, ती वैध आहे की अवैध अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याची तक्रारही या शेतकऱ्यांनी केली आहे. सद्यस्थितीत बँकेनेच उपनिबंधकाना शेतकऱ्यांच्या जमीन जप्तीची नोटिसा जारी करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केली असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
कर्जदार शेतकऱ्यांची मागणी काय
तर याबाबत शेतकऱ्यांचे म्हणणे असे आहे की, या प्रकरणी न्यायक प्राधिकरण स्थापन करा, यात शेतीची तपासणी करा, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न बघा. शिवाय बँक 15 ते 16 टक्क्यांनी कर्ज वसुली करत आहे ते थांबवा आणि त्यानंतर एक रकमी कर्ज फेड योजना लागू करा. म्हणजेच एक रक्कम कर्जफेड योजेंनेतर्गत संपूर्ण व्याजमाफीसह मुद्दल रक्कमेत 70 टक्के सवलत द्यावी, शेतकरी 30 टक्के मुद्दल भरण्यास तयार आहेत. याबाबत अर्जही उपनिबंधकाकडे अर्ज केला असल्याचे शेतकरी सभासदांनी सांगितले.
एकरकमी योजना लागू करावी
एकरकमी योजना लागू करावी, याचा पाठपुरावा तीन वर्षांपासून सुरु आहे. शेतकरी पीक उत्पन्नावर कर्जफेड करू शकत नाही. सध्या शेतकरी नैसर्गिक संकटाना तोंड देत शेती करत आहे. मात्र एवढं करूनही हवे तसे उत्पन्न मिळत नसल्याचे चित्र आहे. जसे एखाद्या उद्योग डबघाईस आल्यानंतर त्यांना उभारी देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्याच्या अर्थव्यवस्था देखील अडचणीतून जात जाते. यामुळे ती प्राथमिकता समजून व्याजमाफीसह मुद्दल रक्कमेत 70 टक्के सवलत द्यावी, अशी प्रतिक्रिया सभासद शेतकरी असलेले नंदकुमार उगले यांनी दिली.