- सुनील चरपे
नागपूर : बांगलादेश सरकारने नागपुरी (Nagpur) संत्र्याच्या आयातीवर शुल्क लावल्याने संत्र्याची निर्यात (Orange Export) मंदावली. त्यामुळे संत्र्याचे दर काेसळल्याने संत्रा उत्पादक चार वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या शेतकऱ्यांना एकरी २० हजार रुपयांची मदत द्यावी, यासाठी महाऑरेंजच्या पदाधिकाऱ्यांनी नागपुरात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याशी चर्चा केली. ही चर्चा सकारात्मक झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
वर्ष २०२४-२५ च्या हंगामासाठी बांगलादेशने संत्र्यावरील आयात शुल्क वाढवून १०१ टका म्हणजेच ७२.१४ रुपये प्रतिकिलाे केला आहे. वर्ष २०२३-२४ च्या हंगामात हा शुल्क ८८ टका म्हणजेच ६२.८५ रुपये प्रतिकिलाे हाेता. त्या हंगामात शेतकऱ्यांना १७ ते २० हजार रुपय प्रतिटन दराने संत्रा विकावा लागला. यात त्यांचे प्रतिटन किमान १० हजार रुपयांचे नुकसान झाले.
सप्टेंबर २०२४ पासून अंबिया बहाराची संत्री बाजारात यायला सुरुवात हाेणार आहे. राज्य सरकारने संत्र्याच्या निर्यातीला सबसिडी जाहीर करीत त्यासाठी १७१ काेटी रुपयांची तरतूद केली. या निधीतून प्रतिएकर २० हजार रुपयांप्रमाणे ८५ हजार एकरापर्यंत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करता येऊ शकते. यासाठी सरकारने पाच एकरांची अट घालावी. सध्या ज्यांच्या शेतात अंबिया बहाराचा संत्रा आहे, त्याचे सर्वेक्षण करून त्यांना ही मदत द्यावी, असेही महाऑरेंजचे कार्यकारी संचालक श्रीधर ठाकरे, सदस्य मनाेज जवंजाळ, प्रशांत कुकडे, रवी बाेरटकर, राकेश मानकर यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना पटवून दिले. त्यासाठी त्यांनी या पंधरवड्यात ‘लाेकमत’ने सातत्याने प्रकाशित केलेल्या वृत्तांचा आधार घेतला.
फ्राेझन ऑरेंज ज्यूसवरील आयात शुल्क वाढवा
भारतात फ्राेझन ऑरेंज ज्यूसची ब्राझिलमधून आयात केली जाते. यावर भारत सरकारने फार कमी आयात शुल्क लावले आहे. त्यामुळे स्थानिक संत्रा पल्पची विक्री मंदावली आहे. याचाही संत्र्याच्या दरावर परिणाम झाला आहे. ही समस्या साेडविण्यासाठी फ्राेझन ऑरेंज ज्यूसवरील आयात शुल्कमध्ये वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस करावी, अशी मागणीही महाऑरेंजच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
याकडे वेधले लक्ष
महाऑरेंजच्या पदाधिकाऱ्यांनी विदर्भात संत्रा निर्यात सुविधा केंद्र स्थापन करणे, त्यासाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद, नागपूर जिल्ह्यात दाेन व बुलढाणा जिल्ह्यात एक संत्रा प्रकल्प उभारणे, माेर्शी (जिल्हा अमरावती) येथील संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करणे, सिट्रस इस्टेटचे कार्य सुकर करण्यासाठी पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे, वसंतदादा पाटील शुगर इन्स्टिट्यूटच्या धर्तीवर संत्रासाठी संस्था निर्माण करणे, नागपुरी संत्राला राजाश्रय मिळवून देणे, इतर देशांमध्ये संत्रा निर्यातीसाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करणे याकडेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले.