स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये आता महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नव्या बदलानुसार शेतकरी पत्नीचा बाळंतपणादरम्यान मृत्यू झाल्यास संबंधित वारसदार असलेल्या पतीला दोन लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे पीडित व संकटात सापडलेल्या शेतकरी वारसदारांना आधार मिळण्यास मदत होणार आहे.
शेतात काम करत असताना अनेकदा अपघाताच्या घटना घडतात. काम करताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे आदी आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे अपघात होत असतात. अशावेळी कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाला आपला जीव गमवावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाकडून अनेक वर्षांपासून स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा सुरु आहे. आहे. या योजनेअंतर्गत शासनातर्फे संबंधित कुटुंबियांना अर्थसहाय्य देण्यात येते. आता या योजनेत बदल करण्यात आले असून घरातील शेतकरी महिलांना देखील या योजेनचा लाभ घेता येणार आहे.
दरम्यान यापूर्वी मागील सात महिन्यांत नाशिक जिल्ह्यातील 118 प्रकरणात एक कोटी आठ लाखांची मदत मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात आली असून यात काही प्रकरणे बाळंतपण झालेल्या शेतकरी महिलांची आहेत. नवीन नियमाप्रमाणे मदत देण्यात आली आहे. योजनेत आताच बदल झाल्याने लाभार्थी महिलांची संख्या आगामी काळात वाढेल. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत शेतातील काम करताना किंवा शेतशिवारात सर्पदंशाने मृत्यू झाल्यास, वीज पडून मृत्यू झाल्यास तसेच इतर प्रकारचे अपघात झाल्यास , पुरुष शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसदारास योजनेच्या निकषानुसार अर्थसहाय्य केले जाते. त्याचा अंतर्गत मागील काही महिन्यात 118 वारसांना मदत देण्यात आली आहे.
कृषी विभागाला संपर्क साधण्याचे आवाहन
दरवर्षी पावसाळ्यात नदी नाल्यांना पूर येतो. पुरात वाहून गेलेल्या मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसदारास योजनेचा लाभ अधिक मिळाला आहे. यानंतर अपघात सर्पदंशाच्या घटनांमध्ये ही वारसदांराना लाभ मिळाला आहे. दरम्यान मागील सात महिन्यातील लाभाची आकडेवारी पाहिली असता 115 मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना लाभ, तसेच 3 अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ, 3 दावे चौकशीअंती नामंजूर, 03 महिला शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. तसेच लाभ मिळण्यासाठी संबंधित शेतकरी कुटुंबियांना कृषी विभागासह प्रशासनाने प्रस्ताव दाखल करावा लागतो. त्यासाठी तालुका जिल्हा ठिकाणच्या कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.