Join us

Agriculture News : अमरावती जिल्ह्यातील पूर्णामाय सूतगिरणीस अर्थसहाय्य, शासन निर्णय निर्गमित 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 14, 2024 4:18 PM

Agriculture News : पूर्णामाय सूतगिरणीची शासन अर्थसहाय्यासाठी ५:४५:५० या अर्थसहाय्याच्या सूत्रानुसार निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

Agriculture News : अमरावती जिल्ह्यातील (Amravati) चांदूरबाजार तालुक्यातील पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीस एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ मधील तरतूदीच्या अनुषंगाने झोन १ मध्ये येत आहे. सदर सूतगिरणीची शासन अर्थसहाय्यासाठी ५:४५:५० या अर्थसहाय्याच्या सूत्रानुसार निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या सूतगिरणीला अधिकाधिक चांगले उत्पादन करण्यास चालना मिळणार आहे. 

राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा विकास आणि वस्रोद्योगासाठी निविष्ठांची उपलब्धता याच्या आधारावर महाराष्ट्राला या धोरणांतर्गत चार विविध झोन मध्ये विभागण्यात आलेले आहे. या धोरणांतर्गत नवीन सहकारी सूतगिरण्यांसाठी सभासद भागभांडवल, शासकीय भागभांडवल आणि वित्तीय संस्थांकडून घेण्यात येणारे कर्ज यांचे गुणोत्तर झोननिहाय वेगवेगळे आहे. त्यानुसार पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणी मर्या., चांदूर बाजार, ता. चांदूरबाजार, जि. अमरावती या खुल्या प्रवर्गातील सहकारी सूतगिरणीची शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड 

सूतगिरणीवर खालील बाबी बंधनकारक असतील-:

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या दिनांक २४ मार्च, १९९९, दिनांक दि.१० जुलै, २०१७, दि.२० जानेवारी, २०१८, दि. १७ जून, २०२१, दि.३० जुलै, २०२१ व दि.०२ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयांमधील अटी व शर्ती तसेच भविष्यात वेळोवेळी शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या सुधारणा व नव्याने अंतर्भूत होणाऱ्या अटी व शर्ती या सूतगिरणीवर बंधनकारक राहतील. तसेच प्रत्येक टप्प्यावर सूतगिरणीने आवश्यक असणाऱ्या सर्व मंजुरी / मान्यता घेणे बंधनकारक आहे.

सदर सहकारी सूतगिरणीचे भविष्यात आंतरराज्यीय रुपांतरण करावयाचे असल्यास ' शासनाची पूर्ण देणी एकरकमी दिल्यानंतरच तशी परवानगी देण्यात येईल. अधिकाधिक सहकारी सूतगिरणीच्या कार्यक्षेत्रात वाढ करावयाची झाल्यास सूतगिरणीचे स्थलांतर होणार नाही.सहकारी सूतगिरणीच्या सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या कार्यक्षेत्रातील व नव्याने वाढणाऱ्या कार्यक्षेत्रातील सर्व सभासदांचे आधारकार्ड सूतगिरणीच्या सभासदत्वाशी जोडणे (लिंक करणे) बंधनकारक असेल. 

टॅग्स :शेती क्षेत्रशेतीअमरावतीमहाराष्ट्र सरकार