राज्यातील हजारो ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून त्यानुसार 41 तालुक्यांच्या ठिकाणी एकूण 82 शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे एकीकडे पोटासाठी शिक्षणापासून वंचित राहत असलेल्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी वसतिगृहे महत्वाची ठरणार आहेत.
सध्या राज्यातील भागात ऊसतोड सुरु आहे. यासाठी विविध जिल्ह्यातून ऊसतोड कामगार आपल्या मुलांबाळांसह वस्तीवर राहत आहेत. साधारण दोन ते तीन महिने ऊसतोड कामगार मुलाबाळांसह पालावर राहत असल्याने या दरम्यान मुलांचे शिक्षण अर्धवट राहते. त्यामुळे या विभागातील मुलांच्या शाळेतील गळतीचे प्रमाण अधिक असून शिक्षणाच्या अभावी ते बालमजूरीकडे ओढले जातात. याच पार्श्वभूमीवर "संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना" सुरू करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेंतर्गत राज्यातील ऊसतोड कामगारांची संख्या अधिक असलेल्या 41 तालुक्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी 41 व मुलींसाठी 41 अशी एकूण 82 (प्रत्येकी 100 विद्यार्थी क्षमता) शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार प्रथम टप्यात मुलांसाठी 10 व मुलींसाठी 10 अशी एकूण 20 शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या योजनेला मान्यता देण्यात आली होती. योजनेंतर्गत मान्यता देण्यात आलेल्या 82 शासकीय वसतिगृहापैकी पहिल्या टप्यात 20 शासकीय वसतिगृहे भाडे तत्वावर सुरु करण्यात आली होती. त्यानंतर आता उर्वरित 62 शासकीय वसतिगृह सुरू करण्याच्या निमित्ताने पाऊल टाकण्यात आले आहे. त्यानुसार बीड जिल्ह्यातील शिरुर कासार, आष्टी, धारूर, वडवणी, अंबाजोगाई येथे मुलांचे एक व मुलींचे एक वसतिगृह उभारले जाईल. शेवगाव (जि. अहमदनगर), परतूर, बदनापूर, जालना, मंठा (जि. जालना), कंधार, मुखेड, लोहा (जि. नांदेड), गंगाखेड, सोनपेठ, पालम (जि. परभणी), कळंब, भूम, परांडा (जि. धाराशिव), रेणापूर, जळकोट (जि. लातूर), पैठण, सोयगाव, सिल्लोड (छत्रपती संभाजीनगर), नांदगाव, येवला, निफाड, सिन्नर (जि. नाशिक), एरंडोल, यावल, चाळीसगाव (जि. जळगाव) येथेही मुलांचे एक आणि मुलींचे एक वसतिगृह उभारले जाईल. प्रत्येक वसतिगृहातील विद्यार्थी क्षमता ही शंभर असेल. तसेच वसतिगृहांची कायमस्वरूपी इमारत उभी राहत नाही तोवर भाड्याच्या इमारतीत ती लगेच सुरू केली जातील.
संबंधित जिल्ह्यांना प्राधान्य द्या....
याबाबत ऊसतोड कामगार संघटनेचे सुरेश पवार म्हणाले की, शासनाने राज्यातील ऊसतोड कामगारांची संख्या अधिक असलेल्या तालुका, जिल्ह्यांना प्राधान्य द्यावे. जसे कि, धाराशिव, लातूर, नांदेड, संभाजीनगर, जळगाव, जालना, परभणी, नागपूर, मुंबई अशा शहरात मोठ्या प्रमाणावर ऊसतोड कामगार वास्तव्य करतात. या ठिकाणी अधिकाधिक वसतिगृहांची उभारणी होणे आवश्यक आहे. तसेच साखर कारखाना क्षेत्रात अपघाती मृत्यू पावलेल्या ऊसतोड कामगारांच्या वारसदाराना संघटनेच्या मागणीप्रमाणे मंजुरी देण्यात आलेली 5 लाख रू आर्थिक मदत वितरित करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे पवार यांनी केली आहे.