Cashew Seed Subsidy : राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या काजू बीसाठी (Cashew Seed) प्रति किलो दहा रुपये प्रमाणे अनुदान योजना घोषित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मध्ये काजू पिकाखाली क्षेत्र सुमारे 191 लाख असून त्यापासून सुमारे 1.81 लाख उत्पादन मिळते. या शेतकऱ्यांना प्रति किलो दहा रुपये अनुदान लागू करण्यात आला आहे. या अनुदानासाठी अर्ज कसा करावा, हे पाहुयात?
योजनेच्या अटी व शर्ती :
महाराष्ट्रातील काजू उत्पादक शेतकरी पात्र असतील
७/१२ वर काजू लागवड लागवडीखालील क्षेत्र/ झाडांची नोंद असणे आवश्यक
संबंधित कृषी अधिकारी यांनी संबंधीत शेतकऱ्याचे नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक, काजू लागवडीखाली क्षेत्र, काजूच्या उत्पादनक्षम झाडांची संख्या व त्यापासून मिळालेले उत्पादन आधार संलग्नित बँक खात्याचा क्रमांक इत्यादी तपशिलाची नोंद घ्यावी.
सदर योजनेचा कालावधी 2024 च्या काजू फळ पिकांच्या हंगामासाठी लागू राहील. तर अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची तारीख 31 ऑगस्ट 2024 अशी असेल.
अर्ज कसा करावा हे स्टेप बाय स्टेप समजून घेऊया
सुरुवातीला शेतकऱ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज घ्यावा यात शेतकऱ्याचे नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक, आधार कार्ड नंबर इत्यादी प्रविष्ट करावा.
त्या पुढील रकान्यात काजू फळबागेचा तपशील समाविष्ट करावा. यात काजू लागवडीखालील सर्वे नंबर, निहाय क्षेत्र व एकूण क्षेत्र झाडांची संख्या, उत्पादनक्षम झाडांची संख्या, चालू वर्षी प्राप्त उत्पादन इत्यादी.
त्यानंतरच्या खालील रकान्यात काजू बी विक्रीचा अहवाल
विक्री केलेली काजू बी (किलोमध्ये) प्राप्त दर प्रति किलो
एकूण प्राप्त उत्पन्न
विक्री पावती हे या रखान्यात समाविष्ट करावे.
त्यानंतर पुढील रकान्यात खरेदीदाराचे नाव, फर्मचे नाव, बाजार समितीचा परवानाधारक आहे काय? असल्यास बाजार समितीचे नाव व परवाना क्रमांक आणि जीएसटी क्रमांक नमूद करावे.
त्यानंतर बँक खात्याचा तपशील आवश्यक असतो. यात बँकेचे नाव, शाखा, खाते नंबर, खाते प्रकार आयएफएससी कोड, एमआयआरसी कोड नमूद करावे.
आवश्यक कागदपत्रे काय?
पत्ता पुरावा यात रेशन कार्ड किंवा आधार कार्ड
आधार कार्ड
सातबारा उतारा
इतर सह हिस्सेदार यांचे संमती पत्र (शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर)
विक्री पावती कॅन्सल चेक सही अथवा पासबुक
कृषी अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र
अशा पद्धतीने संपूर्ण अर्ज भरून घ्यावा या अर्जासोबत कृषी खात्याचा प्रमाणित दाखला, शेतकऱ्याचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र इत्यादी सोबत जोडावे. हे आपणास शासनाच्या msamb.com या संकेतस्थळावर देखील पहावयास मिळेल.