यवतमाळ : कोरडवाहू शेतीला सिंचनाखाली आणण्यासाठी हर्टी अॅपचा वापर मोलाचा आधार ठरणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने विशेष अॅप विकसित केले आहे. यावर शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींसाठी आपली माहिती नोंदविता येणार आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी अधिकृत नोंदणी करता येणार आहे. या विहिरींसाठी मनरेगाच्या माध्यमातून चार लाख रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यामुळे गत अनेक वर्षांपासून विहिरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीला किमान १५ विहिरी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट राज्य शासनाने दिले आहे. पुढील दोन वर्षात किमान १८ हजार १५ विहिरी जिल्ह्याला पूर्ण करायच्या आहेत. याशिवाय मागेल त्याला विहिरी देण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाकडून उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. यासाठी रोहयोच्या नियम आणि अटींची पूर्तता होत असेल तरच या विहिरीला मंजुरी मिळणार आहे. यात ग्रामसभेतून ठराव मिळाला तर विहिरीला मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.
यासोबतच हर्टी अॅपवरही अशा प्रकारची नोंद शेतकऱ्यांना करायची आहे. यात सातबारा, ८ अ आणि आधारकार्ड बंधनकारक असणार आहे. यानंतरच समोरील प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. यात अनुसूचीत जाती आणि जमातीच्या लाभार्थीना शेतजमिनीची अट बंधनमुक्त करण्यात आली आहे. तर ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गासाठी किमान पाच एकर शेती असेल तरच सिंचन विहिरींचा लाभ मिळणार आहे. याकरिता चार लाख रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींसाठी मिळणार आहे.
१५ हजार लाभार्थीसाठी निघाली वर्क ऑर्डर
या योजनेतून विहिरीचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी १५ हजार ६६ लाभार्थीना वर्क ऑर्डर निघाल्या आहेत. यातील तीन हजार १७ विहिरीच्या कामाला प्रत्यक्ष प्रारंभ झाला आहे. पाच हजार ९४८ विहिरींचे एस्टिमेट तयार केले जात आहे. तर सहा हजार १०१ शेतकऱ्यांनी नव्याने अर्ज दाखल केले आहेत.
राज्यात जिल्हा टॉपवर
या योजनेच्या अंमलबजावणीला राज्यात कुठेही प्रारंभ झाला नाही. मात्र यवतमाळ जिल्ह्यात ३०१७ विहिरींच्या कामाला प्रारंभ झाला आहे. यामुळे यवतमाळ जिल्हा सध्या राज्यात टॉपवर आहे.