नाशिक : दीड वर्षापूर्वी कांद्याच्या दरात (Onion Market) मोठी घसरण झाल्यानंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल साडेतीनशे रुपयांचे कांदा अनुदान जाहीर केले होते. जवळपास 12 हजार 947 शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत एक रुपयाही मिळालेला नाही, कांदा अनुदानाची (Onion Subsidy) ही संपूर्ण रक्कम विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.
1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीमध्ये कांदा विक्री (Kanda Anudan) केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 350 रुपये व एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त दोनशे क्विंटल पर्यंत हे अनुदान देण्याचे राज्य सरकारने निश्चित केले होते. हे कांदा अनुदान मिळवण्यासाठी जे कांदा उत्पादक शेतकरी पात्र होते, त्यापैकी काही शेतकऱ्यांना अजूनही अनुदानाच्या एकूण रकमेपैकी काही रक्कम मिळालेली नाही. तसेच फेर छाननीअंती ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज पात्र करण्यात आले आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर कांदा अनुदान मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पणन विभागाचे एक महिन्यापूर्वीच पत्र
1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना सदर अनुदान योजनेत समाविष्ट केले होते. या अनुदान योजनेचे कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांचे सातबारा उताऱ्यावर "उन्हाळी कांदा नोंद" या सबबीखाली अशा शेतकऱ्यांना तालुकास्तरीय समितीने अपात्र केले होते. त्यांना जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्यामार्फत लाभार्थ्यांची जिल्हानिहाय माहिती जोडून तालुकास्तरीय छाननी समितीने व जिल्हास्तरीय छाननी समितीने सदर लाभार्थ्यांच्या अर्जाची फेर तपासणी करून अर्ज पात्र केलेले आहेत.
अशा पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी राज्याच्या पणन विभागाचे उपसंचालक पुणे मोहन निंबाळकर यांच्या सहीने सहकार, पणन व व वस्त्रोद्योग विभागाचे उपसचिव यांना 26 ऑगस्ट 2024 रोजीच पत्र पाठविलेले आहे. असे असताना दीड वर्षे होऊनही तरी आधीच्या पात्र शेतकऱ्यांच्या कांदा अनुदानातील शिल्लक राहिलेल्या अनुदानापैकी काही शेतकऱ्यांचे तर फेर तपासणी अंती राज्यातील 12 हजार 601 पात्र शेतकऱ्यांचे अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली होतांना दिसत नाहीत.
अशी आहे जिल्ह्यानुसार आकडेवारी
नाशिक पात्र झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील शेतकऱ्यांची संख्या 9 हजार 642, खाजगी बाजार समितीतील शेतकऱ्यांची संख्या 346 अशी एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 9988 तर या शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानाची वितरित करण्याची एकूण रक्कम 18 कोटी 58 लाख 78 हजार 493 रुपये आहे. धाराशिव जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 272 तर अनुदानाची रक्कम 1 कोटी 20 लाख 98 हजार 705 रुपये, जिल्हा पुणे ग्रामीण कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील शेतकऱ्यांची संख्या 277 तर अनुदानाची रक्कम 78 लाख 24 हजार 330 रुपये,
तसंच सांगली जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 21 तर अनुदानाची रक्कम 7 लाख 50 हजार 692 रुपये, सातारा जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 1159 तर अनुदानाची रक्कम 2 कोटी 99 लाख 62 हजार 140 रुपये, धुळे जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 43 तर अनुदानाची रक्कम 5 लाख 71 हजार 609 रुपये व जळगाव जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 387 तर कांदा अनुदानाची रक्कम 1 कोटी 64 लाख 7 हजार 976 रुपये वरिल सात जिल्ह्यांची मिळून एकूण कांदा अनुदानाची रक्कम 24 कोटी 77 लाख 33 हजार 947 रुपये इतकी आहे.
ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतांची गोळाबेरीज करण्यासाठी महायुती सरकारकडून विविध योजनांच्या घोषणा केल्या जात आहे. परंतु हे सर्वसामान्यांचा आणि शेतकऱ्यांचे सरकार असे सांगणाऱ्या सरकारने दीड वर्षांपासून कांदा अनुदानाची शेतकऱ्यांची पूर्ण रक्कम दिली नाही. ही एक प्रकारे शेतकऱ्यांची थट्टाच आहे. सरकारने त्वरित सर्व कांदा अनुदानाची राहिलेली रक्कम शेतकऱ्यांना एकरकमी द्यावी.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना