नाशिक : एप्रिल व मे महिन्यांत कांदा काढणीला गती येणार असून, अतिरिक्त कांदा उत्पादन (Onion Production) होऊन दरात आतापेक्षाही जास्त प्रमाणात घसरण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडून तात्काळ कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क शून्य करून घ्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे, जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांनी केली आहे.
याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांना त्यांनी पत्र पाठविले आहे. यावर्षी राज्यात पाऊसमान चांगले झाले असल्याने रब्बी हंगामातील उन्हाळी कांद्याची लागवड झालेली आहे, याची स्वतः खातरजमा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हेलिकॉप्टरद्वारे राज्यातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांचा दौरा करून पाहणी करावी, आपल्याला कांदा लागवडीची (Kanda Market) सत्य परिस्थिती समजून येईल. आता आवक कमी प्रमाणात येत असतानाही कांद्याच्या बाजारभावात इतकी मोठी घसरण झाली आहे.
एप्रिल आणि मे महिन्यांतील अतिरिक्त उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांच्या कांद्याला यापेक्षाही कमी दर येईल. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, यासाठी सरकारने आतापासूनच नियोजन करावे, असे संघटनेने म्हटले आहे. नगदी पीक म्हणून कांदा उत्पादन घेतले जाते. सध्या कांद्याच्या दरात घसरण सुरू झाल्याने कांद्याने शेतकरीवर्गाच्या डोळ्यांत पाणी आणले आहे.
कांद्याला मिळणारा दर न परवडणारा
गेल्या महिन्यात याच कांद्याला २,७०० ते ३,००० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत होता. महागाईत कांद्याचे रोपे लागवड, मशागत, मजुरी आदी खर्चाचा विचार केल्यास हातातोंडाशी आलेले चांगले कांद्याचे पीक कमी भावात विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. कांदा मार्केटला पाठवल्याशिवाय सध्या शेतकऱ्यांसमोर पर्याय नाही. कांदा लागवडीपासून काढणीपर्यंत येणाऱ्या खर्चाचा विचार करता सध्या कांद्याला मिळणारा दर हा परवडणारा नाही. सरासरी १,३५० रुपये दर सध्या मिळत आहे. केंद्र सरकारने याबाबत विचार करून कांदा उत्पादकांना मदत देण्याची व २० टक्के निर्यातशुल्क रद्द करण्याची मागणी होत आहे.