Kharip Pik Vima : 2024 चा खरीप पिक विमा (Crop Insurance) नेमका कुठे अडकला आहे, असा प्रश्न शेतकरी करत आहेत. कारण अनेक दिवसांपासून शेतकरी या खरीप पिक विमा अग्रीम वाटपाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना याबाबत कुठलाही दिलासा मिळत नसल्याचे चित्र आहे. राज्य सरकारने जीआर निर्गमित करत पीक विमा (PIk Vima Company) कंपन्यांना निधी मंजूर केला असताना अद्याप शेतकऱ्यांचा हिस्सा मिळाला नसल्याची परिस्थिती आहे.
दरम्यान 30 सप्टेंबर 2024 रोजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक जीआर निर्गमित (Government GR) करण्यात आला. या जीआरच्या माध्यमातून पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2024 मध्ये राबवत असताना पिक विमा कंपन्यांना 25 टक्के अग्रीम पोटीची रक्कम देण्याबाबतच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली होती. जवळपास तीन हजार एक कोटी रुपये वितरित करण्यासाठी ची मंजुरी देण्यात आली होती.
या शासन निर्णयावर एक नजर टाकूयायामध्ये म्हटलं आहे की, सर्व समावेशक पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप 2023 मधील विमा कंपन्यांकडून राज्य शासनास अपेक्षित परतावा रक्कम खरीप हंगाम 2024 करता विमा हप्ता अनुदानाच्या रकमेमधून समायोजित करण्यात मान्यता देण्याबाबत आणि खरीप हंगाम 2024 करता उर्वरित शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता अनुदान तसेच अनुज्ञेय अग्रीम राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानित करण्याबाबतचा हा विषय आहे.
तर प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून खरीप हंगाम 2023 ते रब्बी हंगाम 2025-26 हंगामासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी इरगो जनरल कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इन्शुरन्स युनायटेड, इंडिया जनरल इन्शुरन्स, युनिव्हर्सल संपो जनरल इन्शुरन्स, चोलामंडलम एम एस इन्शुरन्स, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स आणि एसबीआय जनरल इन्शुरन्स या विमा कंपन्यांमार्फत पीक विमा योजना राबविण्यात येते.
आता राज्य सरकारकडून विमा कंपन्यांना काम वाटपाच्या वेळी मागील हंगामातील विमा हप्त्याच्या 50 टक्के अग्रीम विमा हप्ता अनुदान विमा कंपन्याना अदा करण्यात येतात. त्यानुसार येणारा शेतकरी हिस्सा विमा कंपन्यांना देय असून त्यामधील शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात भरलेला विमा हप्ता रुपये एक प्रमाणे जमा झालेला 1 कोटी 68 लाख वजा जाता उर्वरित शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता रक्कम विमा कंपन्यांना देणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने पीक विमा योजना खरीप 2024 अंतर्गत पिक विमा हफ्त्यापोटी अग्रीम राज्य ही अनुदानाची रक्कम 1565 कोटी 50 लाख 160 रुपये व 1436 कोटी 16 लाख 56 हजार 914 रुपये इतक्या निधीची मागणी पिक विमा कंपन्यांकडून मागणी प्राप्त झाले आहे.
त्यानंतर भारतीय कृषी विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी आणि कृषी आयुक्तालयाची विनंती याचा विचार करता खरीप हंगाम 2023 मधील 80:110 मॉडेल नुसार विमा कंपनीकडून प्राप्त होणारी परताव्याची रक्कम 1224 कोटी 51 लाख रुपये संबंधित विमा कंपनीला सर्वसामावेशक पीक विमा योजना खरीप 2023-24 साठी शेतकऱ्यांचा विमा अनुदान व अनुज्ञेय अग्रीम राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या देय रकमेमधून आयुक्त कृषी यांच्या स्तरावर समायोजित करण्यास तसेच 2024 करिता शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता अनुदान व अनुज्ञेय अग्रीम राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानासाठी आवश्यक असणारा उर्वरित 1777 कोटी 16 लाख इतका निधी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या विमा कंपन्यांना वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
आता या कंपन्यांकडून 1224 कोटी रुपयांची रक्कम वळती करण्यात आली आहे. यानंतर शेतकऱ्यांचा 1436 कोटी रुपयांचा जो हिस्सा द्यायचा आहे आणि राज्य शासनाची हप्त्याची 1565 कोटी रुपयांची रक्कम आहे. अशा रीतीने विमा कंपन्यांना पहिल्या हप्त्याचा अग्रिम द्यायचा आहे. तो 3001 कोटी रुपये आहे. आता यापैकी 1224 कोटी रुपये वळते केल्यानंतर 1777 कोटी 16 लाख रुपये ही रक्कम राज्य शासनाच्या माध्यमातून वितरित करण्यात आली आहे.
याच अनुषंगाने ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला 545 कोटी रुपये, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीला 199 कोटी रुपये, युनिव्हर्सल संपू जनरल इन्शुरन्स या कंपनीला 50 कोटी रुपये, युनायटेड इंडिया कंपनीला 171 कोटी रुपये, चोलामंडलम एम एस या कंपनीला 181 कोटी रुपये, भारतीय कृषी विमा कंपनीला 284 कोटी रुपये, एचडीएफसी जनरल इन्शुरन्स कंपनीला 212 कोटी रुपये, एसबीआय जनरल ला 131 कोटी रुपये असे एकूण 1777 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत.
एकूणच सर्वच विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांचा हिस्सा वितरित करण्यात आला आहे. मात्र अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एकही रुपया जमा झाला नाही. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांनी याबाबत ठोस निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.