राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 1 टक्के व्याज दराने अर्थसहाय्य असा शासन निर्णय घेण्यात आला होता. अखेर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून 109 कोटी निधीचे वितरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिककर्ज घेण्यासाठी अर्थसहाय्य मिळण्यास मदत होणार आहे.
राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना 06 टक्के व्याज दराने अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थसहाय्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयानुसार, केंद्र शासनाचे धोरणानुसार बँका शेतकऱ्यांना 7 टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणार आहेत, त्या बँकांनी 7 टक्के ऐवजी शेतकऱ्यांना 6 टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवठा करावा असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. या प्रयोजनासाठी 01 टक्के व्याज फरकाच्या रक्कमेचा आर्थिक भार शासनावर आहे. सन 2006-07 पासून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सन 2013 -14 पासून शेतकऱ्यांना रुपये ३.०० लाखापर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या खाजगी बँकांना या निर्णयाचा लाभ देण्यात येत आहे.
त्यानुसार सन 2023 -24 या वर्षाकरीता शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 1 टक्के व्याज दराने अर्थसहाय्य या योजनेअंतर्गत एकूण 242 कोटी इतका निधी आवश्यक असल्यामुळे सन 2023 -24 ची मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद वगळता 218 कोटीची पुरवणी मागणी डिसेंबर, 2023 च्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आली होती. सदर 218 कोटी इतकी मागणी मंजूर करण्यात आली असून सदर निधी नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार संबधित निधी वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निधी वितरणास सुरवात
दरम्यान सदर निधी वितरणासाठी सहायक निबंधक (अर्थसकल्प आणि नियोजन) सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च वेळेत होईल, याबाबत सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे लक्ष ठेवून असणार आहे. तसेच याबाबतचा अहवाल व विकास मंडळनिहाय खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास पाठवावी, असे शासन निर्णयाद्वारे सांगण्यात आले आहे.
पिकांच्या व्यवस्थापनापासून ते योजनापर्यंत, कृषि विषयक सर्व अपडेट्ससाठी लोकमत Agro चा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा…